दिल्ली में नए ट्रांसफार्मर लगाने पर खर्च होंगे 1937 करोड़ रुपये, ऊर्जा सचिव को 'मास्टर प्लान' बनाने का निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करना बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखकर बिजली के आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाता है। इसे लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने ऊर्जा सचिव, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) और बिजली वितरण कंपनियों टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ऊर्जा सचिव को बिजली के आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है।

बोर्ड की स्वीकृति के लिए लाया जाएगा

डीटीएल ने मार्च 2029 तक की प्रस्तावित ऊर्जा क्षमता वृद्धि योजना प्रस्तुत की। वर्ष 2028-29 तक नए सब स्टेशन की स्थापना और पुराने सबस्टेशनों की मरम्मत कर पारेषण क्षमता बढाने का लक्ष्य है।

उस समय कुल पारेषण क्षमता लगभग 24,000 एमवीए होगी, जबकि अनुमानित मांग 11,000 एमवीए के आस-पास रहने की संभावना है।

गोपालपुर और टिकरी खुर्द में दो नए सबस्टेशन भी स्थापित कर दिए जाएंगे, जिससे 4000 एमवीए की बिजली क्षमता बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि निविदा प्राप्त नहीं होने से वर्ष 2022-23 से यह काम लंबित है। अब योजना तैयार है और इसे बोर्ड की स्वीकृति के लिए लाया जाएगा।

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बाधा को दूर करने का निर्देश 

तीनों डिस्काॅम टीपीडीडीएल, बीआरपीएल और बीवाईपीएल दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में 66 केवी/33 केवी, 11 केवी के सब स्टेशन बनाने और एलटी स्तर के ट्रांसफार्मर की स्थापित करेंगे। इस काम पर लगभग 1937 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

डिस्काॅम के प्रतिनिधियों ने भूमि अधिग्रहण में देरी होने से ट्रांसफार्मर स्थापित करने में होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया। मंत्री ने ऊर्जा सचिव को संबंधित क्षेत्र के विधायकों और दिल्ली विकास प्राधिकरण व नगर निगम के साथ मिलकर इस बाधा को दूर करने का निर्देश दिया।

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