क्या है मुफ्त बिजली योजना? दिल्ली के 2 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ; ऐसे उठा सकते हैं फायदा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए सौर ऊर्जा बेहतर विकल्प है। बजट में इसे बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) लागू किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ''पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना - राज्य टाप अप'' नामक एक नई योजना शुरू करेगी।

ऊर्जा मंत्री आशीष सूद का कहना है कि बजट में दिल्ली को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और स्वच्छ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है।

100 करोड़ रुपये से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

बिजली से संबंधित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ऊर्जा विभाग को 3,847 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। पिछली आप सरकार ने 2024-25 के बजट में विभाग के लिए 3,353 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

बजट में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और राजधानी के आर्थिक विकास को गति देने के लिए स्वच्छ या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से घरेलू बिजली उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है। दिल्ली में ''पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना'' को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता करने की प्रक्रिया चल रही है।"

पीएम सूर्य घर योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के आवासीय उपभोक्ताओं को 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ''पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना - राज्य टाप अप'' नामक एक नई योजना प्रस्तावित की गई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

बिजली के लटकते तारों से मिलेगा छुटकारा

इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। दिल्ली में बिजली के लटकते तार बड़ी समस्या है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपने बजट भाषण और प्रेसवार्ता में कहा, "बिजली के लटकते तार न केवल शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जोखिम भरे हैं। इसे स्थानांतरित करने की पायलट परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। तारों को भूमिगत किया जाएगा।"

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