दिल्ली में अगले 100 दिन क्या-क्या काम करेगी नई सरकार? रोडमैप तैयार करने में जुटे अधिकारी
100 Day Action Plan दिल्ली में अगले हफ्ते भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना के साथ अधिकारी विकसित दिल्ली और आयुष्मान भारत जैस ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली।Delhi BJP government: दिल्ली में अगले सप्ताह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना के साथ अधिकारी 'विकसित दिल्ली' और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की तैयारी में जुटे हैं।
इसके अलावा सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से निपटने के लिए योजना तैयार करने में भी व्यस्त हैं।सरकार की सभी प्राथमिकताएं लागू करने के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने हाल ही में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में उन्हें बृहस्पतिवार तक अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
15 दिन, मासिक और 100 दिनों की होगी कार्ययोजना
मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार कार्ययोजना में 15 दिन, मासिक और 100 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सभी विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार करना शुरू करें, जिन्हें नई भाजपा सरकार पदभार ग्रहण करने के बाद पहले शुरू कर सकती है।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) 100 दिनों के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखेगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना ( Ayushman Bharat Yojana) को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था।
आयुष्मान भारत योजना को पिछली सरकार ने नहीं किया था लागू
विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सभी शीर्ष भाजपा नेताओं ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है, साथ ही राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का अतिरिक्त कवर भी दिया जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि विभाग प्रमुखों को केंद्र सरकार की अन्य कई योजनाओं पर काम शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है, जिन्हें पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग आदि बरसात के मौसम में जलभराव को रोकने के लिए नालों की उचित सफाई और सफाई के लिए कदम उठाएंगे। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित पक्षों से राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो की रिपोर्ट की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
CM की घोषणा के बाद ही सरकार के कार्यभार संभालने की उम्मीद
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के साथ शहर के लिए एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें नागरिक मुद्दों से संबंधित त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के साथ वास्तविक समय के आंकड़ों को साझा करने के उद्देश्य से इसकी सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की गई।
सभी विभागों को विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत की गई गैर-सरकारी नियुक्तियों की सूची प्रस्तुत करने और बृहस्पतिवार तक सेवा विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि अधिकारी नई सरकार और मंत्रियों के समक्ष संगठनात्मक संरचना और संबंधित विभागों और एजेंसियों में निभाई गई भूमिका सहित पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। पार्टी द्वारा नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के बाद अगले सप्ताह सरकार के कार्यभार संभालने की उम्मीद है।

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