Delhi News: दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में होगा सुधार, पुलिस ने शुरू की जांच

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के निर्देश पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जहां दिल्ली पुलिस पिछले कुछ सालों से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला उनकी धर-पकड़ की कार्रवाई में जुटी हुई है, वहीं नशे के आदी लोगों को भी इसकी लत से कैसे छुटकारा दिलाया जाए इसको लेकर भी अब कवायद शुरू कर दी गई है।

योजना के तहत दिल्ली में संचालित सभी 77 निजी नशा मुक्ति केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है और वहां क्या सुधार करने की जरूरत है। इसकाे लेकर पिछले शुक्रवार से जांच शुरू कर दी गई है। अभी केवल एक केंद्र की जांच की गई है। बाकी 76 केंद्रों की जांच होनी है।

एक अधिकारी को चार या पांच केंद्रों का करना होगा दौरा

दिल्ली पुलिस में तैनात सभी 18 विशेष पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों को इन केंद्रों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक अधिकारी को चार या पांच केंद्रों का दौरा करना होगा।

जांच के लिए मुख्यालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई है। जिसके अनुसार अधिकारी जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

 तीनों विभागों को सौंपी जाए केंद्रों की देखरेख की जिम्मेदारी

नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए अब तक एनजीओ को समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग अथवा अन्य से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन, ऐसा प्रविधान है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी किसी भी केंद्र में जाकर जांच कर सकते हैं।

नशा मुक्ति केंद्र पर किसी विभाग के पास सीधे तौर पर निगरानी रखने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन, अब यह हो सकता है कि उक्त केंद्रों की देखरेख की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से तीनों विभागों को सौंपी जाए।

नशा मुक्ति केंद्रों में मिलेगी ये तमाम सुविधाएं

नशा मुक्ति केंद्रों में दवाओं से नशे की लत से छुटकरा दिलाया जाता है। इसके लिए इन केंद्रों में बेहतर डॉक्टर व प्रशिक्षित कर्मचारी के अलावा जरूरी दवाएं, रहने व खाने-पीने की व्यवस्था ठीक होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की सबसे अधिक जिम्मेदारी होगी कि नशा मुक्ति केंद्रों में योग्य डॉक्टरों, मेडिकल अस्टिटेंट के अलावा हर तरह की जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराएं।

समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह यह देखे क वहां कितने मरीज आए, उनका ठीक ठंग से इलाज हुआ अथवा नहीं। केंद्रों में सुविधाएं है या नहीं और नशे के आदी लोगों को लत से छुटकारा दिलवा कर किस तरह समाज के मुख्य धारा में उन्हें ला सके।

पुरुषों को देखनी होगी ये जिम्मेदारी

पुलिस की जिम्मेदारी यह देखने की होगी कि केंद्रों में इलाज कराने के लिए रखे गए पुरुषों व महिलाओं के साथ केंद्रों के कर्मचारी मारपीट तो नहीं कर रहे हैं। पुलिस के अधिकार क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

इसलिए तीनों विभागों को संयुक्त रूप से जांच करने को कहा गया है। इससे अब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि तीनों की नशा मुक्ति केंद्रों पर निगरानी रहे और वे अपने-अपने अधिकारी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान कर सके।

हर राज्य में केंद्र सरकार की योजना ये है योजना 

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पिछले दिनों गृह मंत्रालय में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति केंद्रों की जांच कर वहां की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस, समाज कल्याण विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सामूहिक रूप से जांच करने के निर्देश दिए।

मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के तहत कई प्रविधान हैं जिसपर अब अमल किया जाएगा। हर राज्य में केंद्र सरकार की योजना एक-एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की है। कुछ राज्याें में खोल भी दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली में अभी नहीं खोला गया है। समाज कल्याण विभाग की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की योजना पाइप लाइन में है।

यह भी पढ़ें: मंत्री कपिल मिश्रा का मांग रहे थे इस्तीफा, AAP विधायकों को दिल्ली विधानसभा से किया गया निलंबित