Delhi Election 2025: भाजपा ने दिल्ली सरकार पर अब लगाया 250 करोड़ के शेल्टर होम घोटाले का आरोप, जानें पूरा मामला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: भाजपा ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के आश्रय गृह में फर्जी कर्मचारी तैनात करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से की गई है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है।

डूसिब का काम गरीब व असहाय लोगों का देखभाल करना और आवास विहीन लोगों को आश्रय गृह में रहने का प्रबंधन करना है। असहाय लोगों की सहायता करने की जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। वहीं, आप ने इस भ्रष्टाचार के लिए भाजपा (Delhi BJP) और उपराज्यपाल (VK Saxsena) को जिम्मेदार ठहराया है।

पिछली सर्दी में 318 लोगों की सड़क पर हुई थी मौत-भाजपा

प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, पिछली सर्दी में 318 लोगों की सड़क पर मौत हो गई थी। उस समय भाजपा ने यह मुद्दा उठाया था। इस वर्ष भी लापरवाही हो रही है। पूरी दिल्ली में आश्रय गृह के देखरेख का काम सरकार द्वारा चयनित आठ गैर सरकारी संस्थाओं को दिया गया है।

इन्हें प्रत्येक आश्रय गृह में पांच से छह कर्मी तैनात करना चाहिए। इसके लिए सरकार से वेतन भी मिलता है।भाजपा की पड़ताल में दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट, मंगोलपुरी से लेकर दिल्ली के अन्य आश्रय गृह में सिर्फ दो लोग काम करते हुए मिले।

इन लोगों के खिलाफ भाजपा ने उठाई जांच की मांग

एनजीओ और डूसिब अधिकारियों की मिलीभक्त से तीन से चार फर्जी कर्मचारियों का वेतन लिया जा रहा है। एक कर्मचारी का नाम चार से पांच आश्रय गृह में भी मिले हैं। लोकायुक्त व एसीबी से साक्ष्य के साथ शिकायत की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री, विभाग के मंत्री, डूसिब के अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने की मांग की।

आप का कहना है कि शहरी विकास मंत्री और डूसिब के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कई माह पहले तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार से इसकी लिखित शिकायत की थी। कुमार दिल्ली सरकार के मुख्य सतर्कता अधिकारी होने के साथ भाजपा और उपराज्यपाल के बहुत करीबी थे।

AAP ने किया पलटवार

भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उपराज्यपाल के अधीन आने वाले सतर्कता विभाग को ही करनी चाहिए। परंतु, मंत्री द्वारा कई लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपराज्यपाल और भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए।

कई माह से सतर्कता विभाग के पास इस तरह की शिकायत लंबित हैं। सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार की शिकायतों को महीनों तक कैसे दबाए रख सकता है? कार्रवाई नहीं करने से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

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