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    UER-2: टेंट लगाने की अनुमति नहीं मिली तो खड़े होकर की पंचायत, कांग्रेस ने उठाई ये बड़ी मांग

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 10:04 AM (IST)

    दिल्ली में यूईआर-2 टोल प्लाजा के विरोध में टोल हटाओ संघर्ष समिति की पंचायत को अनुमति नहीं मिली। समिति ने 27 सितंबर को अगली बैठक बुलाई है। समिति ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने टोल हटाने के अल्टीमेटम का समर्थन किया है। दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत ने टोल प्लाजा हटवाने के लिए नेताओं को पत्र लिखा है और पालम 360 खाप ने जनसंपर्क अभियान चलाया है।

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    टेंट लगाने की अनुमति नहीं मिली, लोगों ने खड़े होकर की पंचायत। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में यूईआर-2 (UER-2) पर टोल के विरोध में पालम खाप 360 व अन्य संगठनों की तरफ से कल हुई महापंचायत के बाद रविवार को टोल हटाओ संघर्ष समिति की ओर से आहूत पंचायत को प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली।

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    पुलिस ने आयोजन समिति को टेंट नहीं लगाने दिया। लोगों ने मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा के पास खड़े होकर पंचायत की और फैसला लिया कि अब 27 सितंबर को मुंडका में समीक्षा बैठक होगी। पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी और आंदोलन की रणनीति का एलान किया जाएगा। टोल हटाओ संघर्ष समिति ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया और सवाल किया कि कल पंचायत को अनुमति दी गई तो आज क्यों नहीं दी गई।

    वहीं, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि समय पर जरूरी औपचारिकता पूरी न करने के कारण अनुमति नहीं दी गई। समिति के वरिष्ठ सदस्य व खाप नेता रामकुमार सोलंकी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने खेत में पंचायत करने से भी रोका, इसलिए खड़े होकर पंचायत करनी पड़ी।

    पुलिस और अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति के बीच रविवार सुबह टोल हटाओ समिति से जुड़े लोग मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा के पास जमा हुए। समिति की और से टेंट, साउंड सिस्टम वगैरह मंगाया गया, लेकिन पुलिस ने टेंट लगाने से इन्कार कर दिया। समिति के लोगों ने मोबाइल फोन पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही।

    इसके बाद लोग टोल की सर्विस लेन के बगल में खाली जमीन पर जमा हुए और कुछ समय मंत्रणा के बाद समिति के वरिष्ठ सदस्य व खाप नेता रामकुमार सोलंकी ने बताया कि 27 सितंबर को मुंडका के शहीद भगत सिंह पार्क में समीक्षा बैठक होगी।

    इस बैठक में पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी और आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। रामकुमार सोलंकी ने बताया कि पुलिस ने टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी। खाली खेत में भी पंचायत करने की अनुमति नहीं दी गई। मजबूरत लोगों को धूप में खड़े होकर पंचायत करनी पड़ी। उन्होंने सवाल किया कि कल पंचायत होने दी और आज रोका गया, यह भेदभाव है।

    समिति के एक अन्य सदस्य विजय मान ने टोल कंपनी पर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि टोल हटाने के लिए हम लोग छह महीने से मेहनत कर रहे हैं, अब कुछ लोग बीच में आ गए हैं। अगर ये लोग टोल हटवाएंगे तो समिति उनका स्वागत करेगी।

    मान ने कहा कि सभी एक मंच पर आकर दिल्ली देहात की लड़ाई लड़ें तो बेहतर होगा। इस अवसर पर किसान नेता सत्येंद्र लोहचब, भूपेंद्र बजाड़, मनदीप, राव सतबीर, दिलबाग सिंह नीलवाल, मनोज बक्करवाला, अनिल लाकड़ा, अरुण दराल, रविंद्र डबास बरवाला, आशीष आदि उपस्थित रहे।

    कांग्रेस ने टोल टैक्स हटाने के अल्टीमेटम का समर्थन किया

    यूईआर-2 पर टोल टैक्स को लेकर दैनिक जागरण की ओर से पिछले 19 दिन से अनवरत जारी समाचारीय अभियान का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली देहात, खाप-पंचायत व आरडब्ल्यूए के इस आंदोलन से जुड़ने के बाद मुख्य विपक्षी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी खुलकर आंदोलन के समर्थन में उतर आई है।

    दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस 360 खाप महापंचायत के 20 सितंबर तक सरकार द्वारा टोल टैक्स हटाने के अल्टीमेटम का समर्थन करते है और अगर 21 सितम्बर को दिल्ली देहात के ग्रामीण और किसान टोल को बंद करने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते है तो हम उनके साथ हैं।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली देहात के किसानों से यूईआर-2 से टोल टैक्स वसूलने खिलाफ दिल्ली देहात की लड़ाई जायज है और यूईआर-2 पर टोल टैक्स फ्री कराने को लेकर बार बार पंचायत करने के बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है जिससे साफ होता है के बीजेपी सरकार किसान और देहात के हितों को हमेशा नजर अंदाज करती है। इतिहास में इससे पहले दिल्ली में दिल्लीवालों को कभी टोल टैक्स नही लगा है। टोल टैक्स के खिलाफ ग्रामीणो में काफी रोष है।

    केंद्रीय मंत्री गडकरी, सीएम, मंत्री, सांसद-विधायकों के नाम पत्र

    दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत ने यूईआर-2 से टोल प्लाजा हटवाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री व सभी 70 विधायकों के अलावा सात लोकसभा व तीन राज्यसभा सांसदों के नाम खुला पत्र लिखा है।

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    संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दयानंद वत्स ने कहा कि दिल्ली में बने इस तीसरे रिंग रोड पर भी कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले से बने दो रिंग रोड पर नहीं हैं। दिल्ली में इन टोल प्लाजा के बनने से समूची दिल्ली के लोग आक्रोशित हैं। यह अकेले दिल्ली देहात की समस्या नहीं है यह दिल्ली के दो करोड़ लोगों की समस्या है। वत्स ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों से मांग की कि टोल हटाने का प्रस्ताव केबिनेट से पास कराकर केंद्र सरकार को भेजें।

    आंदोलन के लिए जनसंपर्क

    कल की महापंचायत में 21 को चक्का जाम के अल्टीमेटम को लेकर पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने जनसंपर्क किया। मदनपुर, रानीखेड़ा और मुबारकपुर गांव में सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि यदि 20 सितंबर तक मांगे पूरी नहीं हुईं तो 21 सितंबर को दिल्ली देहात में बड़ा चक्का जाम किया जाएगा। यह आंदोलन सिर्फ टोल टैक्स के खिलाफ नहीं, बल्कि दिल्ली देहात के अधिकारों की लड़ाई है।