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    दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार देने जा रही है पेंशन; यहां कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 08:16 PM (IST)

    दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 50000 नई पेंशन शुरू होंगी जिसका शुभारम्भ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सहारा मिलेगा जिसके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए 149 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

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    दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली के बुजुर्ग निश्चित पेंशन पाने के लिए दर-दर भटक रहे थे, सत्ता परिवर्तन के बाद पेंशन मिलने में देरी की उनकी समस्या दूर हो गई है, अब उनके लिए नई पेंशन भी शुरू होने जा रही है। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 50,000 नई पेंशन शुरू करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को नई पेंशन की शुरुआत करेंगे।

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    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमारी सरकार का यह प्रयास राजधानी के उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें सहारे की जरूरत है। नई पेंशन के तहत 50 हजार अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को योजना से जोड़ा जाएगा।

    पेंशन के लिए आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और पात्रता प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के तहत लगभग 149 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में लाभार्थियों की संख्या और बढ़ती है और अतिरिक्त आवश्यकता महसूस होती है, तो सरकार बिना किसी देरी के और बजट उपलब्ध कराएगी।

    मुख्यमंत्री ने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह सभी पात्र बुजुर्गों और दिव्यांगजनों से आग्रह करती हैं कि वे आगे आकर इन योजनाओं का लाभ उठाएँ।

    दिल्ली सरकार वर्तमान में लगभग 3.8 लाख महिलाओं, 4.6 लाख बुजुर्गों और 1.3 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन देती है। सरकार पेंशन योजनाओं पर हर साल लगभग 1140 करोड़ रुपये खर्च करती है।

    पिछले चुनाव के दौरान भाजपा ने इस पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की थी, इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हालाँकि, यह वृद्धि अभी तक लागू नहीं हुई है।