दिल्ली को कुत्तों के आतंक से बचाने को MCD ने उठाया कदम, नियमों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को भेजेंगे सुझाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली में भी इसके समाधान की मांग उठने लगी है। आरडब्ल्यूए से लेकर मार्केट एसोसिएशन इसके समाधान की मांग कर रहे हैं।

एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा। जहां पार्षदों को आवारा कुत्तों से समस्या के समाधान की मांग की साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया।

पार्षदों का कहना था कि समस्या विकराल है इसलिए इस पर कमेटी बना डाॅग शेल्टर बनाए जाएं। साथ ही नियमों में संशोधन के लिए भी कमेटी बनाई जाए।

इस पर स्थायी समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कमेटी बनाने के साथ ही केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन के लिए सुझाव भेजने की बात कही है।

बच्चों और महिलाओं को कुत्ते निशाना बनाते हैं

शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पशु प्रेमी नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को आवारा कुत्ते निशाना बना लेते हैं। घरों में काम करने वाली महिलाएं और अन्य कर्मी भी इनका निशाना बनते हैं।

इसलिए डाॅग शेल्टर बनाने समेत अन्य सुझाव आए हैं लेकिन कई चीजे हमारे अधीन नहीं है। इसके लिए नियमों में संशोधन की जरूरत है। वह इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनाएगी।

यह कमेटी नियमों में संशोधन के सुझाव देगी। इसे हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। भाजपा पार्षद राजपाल सिंह ने स्थायी समिति की बैठक में मुद्दा उठाया था।

पुराने डलाव घरों को तोड़कर बनाए जाएंगे शेल्टर

उन्होंने कहा कि नोएडा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागतयोग्य है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के बंध्याकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसे ठीक करने की जरूरत है।

साथ ही आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए पुराने डलावों को तोड़कर उसमें शेल्टर बनाए जाने चाहिए।

अन्य पार्षदों ने भी इससे संबंधी मुद्दा उठाया। पार्षदों का कहना था कि दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं जो दिल्ली वालों की समस्या की बड़ी वजह बने हुए हैं।

एक सितंबर से चलेगा स्वच्छता अभियान

स्थायी समिति में एक सितंबर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा कि एक सितंबर से दो अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा।

इसमें प्रतिदिन प्रतिवार्ड एक दिन एक सड़क पर सफाई, अतिक्रमण हटाने, फुटपाथ को ठीक करने और पेड़ों की छंटाई करने का काम होगा।

इसमें स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर सभी अधिकारियों को यह करना होगा। इसमें निगम के साथ पीडब्ल्यूडी की सड़कों भी ठीक किया जाएगा।

धार्मिक स्थलों के पास मांसाहार बेचने पर लाइसेंस होगा रद

स्थायी समिति की बैठक में पार्षद शिखा भारद्वाज ने स्कूल और धार्मिक स्थलों के आस-पास रेस्तरां और दुकानों पर मांस बिक्री का मुद्दा उठाया। इस पर अधिकारियों ने चेयरमैन को बताया कि दुकानें लाइसेंस आधारित है।

चेयरपर्सन ने आदेश दिए कि जो भी शराब या फिर कच्चे या पके मांस की दुकानें धार्मिक स्थलों और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में चल रही है, उनका लाइसेंस रद किया जाए।

भारत दर्शन भारत में स्वचालित बहुस्तरीय पजल पार्किंग

स्थायी समिति ने भारत दर्शन पार्क (पंजाबी बाग) में स्वचालित बहुस्तरीय पजल पार्किंग निर्माण के प्रस्ताव को पास किया गया।

भारत दर्शन पार्क जैसे भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थल पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी। 188 चार पहिया वाहनों की क्षमता की यह पार्किंग आस-पास के लोगों के भी सहूलियत होगी।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

• सेंट्रल जोन में कूड़ा उठाने वाली एजेंसी का अनुबंध फिर छह माह या फिर नया अनुबंध होने तक बढ़ाया।
• गाजीपुर बूचड़खाने में पशुओं के पेट से निकलने वाले मल के निस्तारण के लिए इंजिस्टा पोंच वेस्ट प्लांट लगाने की मंजूरी।
• दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य और नजफगढ़ जोन में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 10 साल तक कार्य एजेंसी को देना।

अब भी उठाई जा रही है गाड़ियां, किया जाए बंद

दिल्ली में उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को निगम द्वारा उठाया जाना जारी होने पर निगम पार्षदों ने आपत्ति जताई है।

झिलमिल वार्ड से पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि जब दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करना बंद करने का निर्णय ले लिया है तो निगम किस आधार पर यह निर्णय ले रहा है।

उन्होंने कहा कि बुधवार को भी शाहदरा साउथ जोन से छह वाहनों को उठाया गया है। लोगों के घर से जाकर एजेंसी 15 साल पुराने पेट्रोल तो वहीं 10 साल पुराने डीजल के वाहनों को उठा रहा है जो कि ठीक नहीं है।

यह भी पढ़ें- यात्रियों के लिए गुड न्यूज, अंतिम चरण में पहुंचा Namo Bharat और Metro Station के बीच फुटओवर का काम