दिल्ली सचिवालय को कभी कहा जाता था 'प्लेयर बिल्डिंग', एशियाई खेल के समय खिलाड़ियों के लिए बना था होटल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का नया सचिवालय बनेगा। इसके लिए भूमि की तलाश शीघ्र शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार के सभी विभाग एक ही छत के नीचे होने से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने के साथ ही आम नागरिकों की परेशानी दूर होगी।

लगभग तीन वर्ष पहले भी आइटीओ के नजदीक दिल्ली सचिवालय के लिए 1900 करोड़ रुपये की लागत से दो इमारत बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, परंतु उस पर काम नहीं हो सका। अब नए सिरे से इस दिशा में काम शुरू होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग परिसर से ‘दिल्ली को कूड़े से आज़ादी’ अभियान की शुरुआत करते हुए कार्यालय की जर्जर स्थिति पर गहरी नाराज़गी जताई। कहा, कार्यालय की छतों से पानी टपक रहा है, फर्नीचर जर्जर है, बैठने के लिए ठीक से कुर्सी नहीं, अलमारियां टूटी हुई हैं और पंखे कभी भी गिर सकते हैं।

इस इमारत में 2021 में आग लगी थी और आज तक पूरी तरह से मरम्मत नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अपने कार्यालय पर 70 करोड़ रुपये खर्च करने वालों ने इन विभागों पर दो-चार करोड़ रुपये भी नहीं लगा सके। हम अपने अधिकारियों को अब इस तरह की दयनीय परिस्थितियों में काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते।

दिल्ली के सभी विभागों के लिए एक नया, सुव्यवस्थित और एकीकृत सचिवालय बनाने की आवश्यकता है। तत्काल इस दिशा में कदम उठाएंगे। नए सचिवालय के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, आपदा प्रबंधन, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड सहित कई दिल्ली सरकार के कई विभागों के कार्यालय सचिवालय के बाहर है। इससे लोगों को परेशानी होती है।

बैठक और अन्य आवश्यक कार्य के लिए इन विभागों के अधिकारियों को दिल्ली सचिवालय आने में समय की बर्बादी होती है। एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय स्थिति होने से यह परेशानी दूर होगी। दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों में भी मिनी सचिवालय बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

दिल्ली सचिवालय यमुना किनारे इंदिरा गांधी स्टेडियम के बगल में स्थित है। पहले इसे प्लेयर बिल्डिंग कहा जाता था। 1982 में एशियाई खेल के समय खिलाड़ियों के ठहरने के लिए इसे होटल के रूप में तैयार किया गया था। बाद में सिविल लाइंस के विधानसभा भवन स्थित सचिवालय को इस भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।

यहां मुख्यमंत्री सहित 19 विभागों के कार्यालय हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2023 में जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा इस भवन का संरचनात्मक आडिट किया गया था। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भूंकप की दृष्टि से यह असुरक्षित है।