दिल्ली के किसानों के लिए आई खुशखबरी, सरकार देगी तीन हजार रुपये; मजदूरों के लिए भी गुड न्यूज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को सचिवालय में विधि एवं न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं में दिल्ली सरकार की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

विभागों से उनके आगामी कार्ययोजना व योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता को लेकर जानकारी ली गई। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा "टैलेंट हंट योजना" की शुरुआत पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य दिल्ली के युवाओं में छिपी प्रतिभाओं की खोज और उन्हें मंच प्रदान करना है। विकास विभाग की प्रमुख योजना के तहत घुम्मनहेड़ा गांव में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल गौशाला की स्थापना के प्रस्ताव पर पर भी बैठक में चर्चा की गई।

बैठक में दिल्ली के समग्र विकास के लिए ‘पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप-अप योजना’ के तहत किसानों को तीन हजार रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना तथा रोजगार मेला आयोजित करने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कई योजनाएं प्रस्तुत की गईं। इनमें सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक बोट टूर आयोजित करना, ब्रांडिंग दिल्ली और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना।

पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए फेलोशिप कार्यक्रम, दिल्ली को फिल्म निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री संग्रहालय को जोड़ने वाला एक नया पर्यटन सर्किट विकसित करना और शीतकालीन महोत्सव का वार्षिक आयोजन शामिल है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, खाद्य उत्सव आदि होंगे।

दिल्ली में एक नए गेस्ट हाउस के निर्माण की योजना भी समीक्षा में शामिल रही। विधि एवं न्याय विभाग की समीक्षा के दौरान द्वारका सेक्टर 19 में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण तथा जिला न्यायालय, द्वारका के परिसर में खाली पड़ी भूमि पर पुनर्विकास एवं नए निर्माण की योजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

कपिल मिश्रा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तय समयसीमा के भीतर, पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि काम तय समय सीमा में पूरे होने चाहिए। किसी भी स्थिति में कार्य रुकने नहीं चाहिए।