दिल्ली में बसों की किल्लत होगी दूर, दौड़ेंगी 5000 बसें; सीएम ने बजट में किया बड़ा एलान
दिल्ली सरकार ने अपने बजट में परिवहन के लिए 12952 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से 5000 नई बसें खरीदी जाएंगी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की जाएगी। बजट 2025-26 पेश करते हुए गुप्ता ने घोषणा की कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 12952 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

राज्य ब्यूरो जागरण, नई दिल्ली। दिल्ली की महिलाएं अब बसों में सफर के लिए टिकट के झंझट से बच सकेंगी। सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ दिलाने के लिए यात्रा कार्ड जारी करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार मौजूदा पिंक टिकट प्रणाली की जगह महिलाओं के लिए ये मुफ्त बस यात्रा कार्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बजट में इसकी घोषणा की है।
परिवहन के लिए 12,952 करोड़ रुपये निर्धारित
बजट 2025-26 पेश करते हुए गुप्ता ने घोषणा की कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 12,952 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुफ़्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए निर्बाध, भ्रष्टाचार मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा गुलाबी टिकटों की जगह एक नया डिजिटल यात्रा कार्ड आएगा।
उन्होंने कहा कि यह कार्ड मिलने पर महिलाएं कभी भी सार्वजनिक बसों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए अधिकृत हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बेहतर दक्षता के लिए पूरी प्रणाली को डिजिटल किया जाएगा।
5,000 से अधिक नई बसें होगी शामिल
गुप्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और वैश्विक रूप से मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में 2,152 इलेक्ट्रिक बसें हैं और 2025-26 तक बेड़े में 5,000 से अधिक नई बसें शामिल की जाएंगी।
गुप्ता ने घोषणा की कि शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से शहरी परिवहन परियोजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 2,929 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड स्थापित करने की योजना की भी बात की, जो उनकी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और बेहतर सहायता प्रणाली प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इस बीच, 2024-25 के बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए दिल्ली सरकार का परिव्यय 9,337 करोड़ रुपये था, जिसमें इस बजट में लगभग तीन हजार करोड़ की वृद्धि हुई है।
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