Delhi News: रेखा सरकार ने 40 लाख से अधिक श्रमिकों का वेतन बढ़ाया, कब लागू होंगी नई दरें?
दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के 40 लाख से अधिक श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। अकुशल कर्मियों को अब कम से कम 18456 रुपये प्रति माह वेतन देना होगा जबकि ग्रैजुएट्स के लिए न्यूनतम वेतन 24356 रुपये होगा। सरकार ने कहा है कि यह फैसला श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए लिया गया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को बताया कि सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राजधानी में काम करने वाले सभी श्रेणियों के 40 लाख से अधिक श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई नई दरें एक अप्रैल 2025 से लागू होंगी। मालूम हो कि नई दरों की घोषणा मंगलवार को की गई है।
श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान मिश्रा ने कहा, "दिल्ली सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता रही है कि जो मेहनत करते हैं, उन्हें पूरा वेतन मिले। इस बढ़ोतरी से दिल्ली में रहने वाले लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।"
मंत्री ने कहा, "सभी श्रमिक संगठनों की लंबे समय से की जा रही मांगों का संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे निजी और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रेणी के श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। इस फैसले से दिल्ली देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन देने वाले राज्यों में शामिल हो गई है।"
पिछली सरकार नहीं बढ़ाई वेतन- मिश्रा
मिश्रा ने आगे कहा, "पिछली सरकार श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि पर निर्णय नहीं ले पाई थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय लिया है। यह वृद्धि श्रमिकों की मेहनत और योगदान को मान्यता देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध होगी। ये दरें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी। सभी नियोक्ताओं के लिए यह मजदूरी देना अनिवार्य होगा। इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
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