क्या है नए मेयर राजा इकबाल का मास्टर प्लान? राजधानी को प्रदूषण-जलभराव से दिलाएंगे मुक्ति; पढ़ें पूरी रिपोर्ट

निहाल सिंह, नई दिल्ली। नगर निगम में राजा इकबाल सिंह के महापौर बनते ही दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। केंद्र के साथ ही राज्य और निगम में अब भाजपा का शासन है। ऐसे में, अब विकास कार्यों में अड़चन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर स्तर पर अब जवाबदेही सत्तारूढ़ भाजपा सरकारों की होगी।

वहीं, ऐसे में सफाई व्यवस्था, जलभराव, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, वायु प्रदूषण सहित अन्य समस्याओं से घिरी दिल्ली को लेकर नवनिर्वाचित महापौर राजा इकबाल सिंह का क्या विजन है। इसे लेकर दिल्ली रिपोर्टिंग के प्रभारी स्वदेश कुमार और उप मुख्य संवाददाता निहाल सिंह ने महापौर राजा इकबाल सिंह से विस्तृत बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-

आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का बयान था कि प्रदूषण के कारण दिल्ली आने का मन नहीं करता है। इसे रहने योग्य शहर कैसे बनाया जा सकता है?

दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है। इतने वर्षों तक आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चलती थी। आप सरकार के सीएम अपनी जवाबदेही से बचने के लिए हमेशा अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते रहते थे, जबकि सच्चाई यह थी कि आप सरकार के पास दिल्ली को लेकर कोई विजन ही नहीं था। इसकी वजह से विकास की गति रुक गई थी। आप की प्रदेश की सरकार ने दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया। हम एक जिम्मेदार दल हैं, जो कहते हैं वह करते हैं।

रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। अब निगम में भी हमारी सरकार है। हम भी अपने वादे पूरे करेंगे। हर स्तर पर दिल्ली में विकास होगा। प्रदूषण कम करेंगे, सड़कें बनेंगी, पार्क हरे-भरे होंगे, स्वच्छता होगी, अस्पतालों और स्कूलों में सुधार होगा। सभी कार्य पूरे होंगे, जिससे दिल्ली के विकास की गति बढ़ेगी और दिल्ली वालों को फायदा होगा। यही दिल्ली रहने लायक हो जाएगी।

दिल्ली में मानसून आने में कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में जलभराव न हो, इसके लिए आप क्या करेंगे?

दिल्ली को स्वच्छ बनाने से लेकर गली-कूचे साफ करना हमारा प्राथमिक कार्य है। जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर खत्म करने हैं। दिल्ली की गदंगी कई समस्याओं की बीमारी है। अगर, दिल्ली साफ रहेगी तो नालों में कूड़ा नहीं जाएगा। कूड़ा नहीं जाएगा तो नाले साफ रहेंगे। दिल्ली के जलभराव न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। दिल्ली के हर नाले और हर जलभराव के स्थान के लिए सभी विभागों में समन्वय के साथ नोडल अधिकारी बना दिए हैं।

इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने-अपने अधीन आने वाले जलभराव के स्थानों पर जो समस्याएं हैं, उन्हें पहले ही खत्म कर लें। साथ ही नालों की जो सफाई है, उसके लिए जियो मैपिंग की जा रही है। गाद कितनी निकली और कितनी निकाली जानी है, इसकी भी निगरानी हो रही है। मैं स्वयं जलभराव वाले प्रमुख प्वाइंट का निरीक्षण शुरू करने जा रहा हूं। हमारी कोशिश होगी कि इस बार दिल्ली में जलभराव न हो। कुछ इलाकों में निगम की नालियां नीचे हैं और पीडब्ल्यूडी के नाले ऊपर हैं। इसकी वजह से पानी बैक मारता है। इस समस्या को हम अपने इंजीनियरों के साथ बैठकर देखेंगे। सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।

अवैध निर्माण बड़ी समस्या है। मुस्तफाबाद में अभी 11 लोगों की मौत हुई है। इस समस्या को कैसे दूर करेंगे?

हम अवैध निर्माण पर सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। जल्द ही मैं इंजीनियरिंग विभाग की बैठक लेने जा रहा हूं, जहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिस भी वार्ड में पांच से छह मंजिला अवैध इमारतें बनेंगी, उससे संबंधित अधिकारियों को हम उस विभाग में नहीं रखेंगे। अनियोजित कालोनियों में भी विकास कार्य शुरू होंगे। इसके लिए पार्षदों को फंड दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर रिहायशी इलाकों से लेकर बाजारों की समस्याओं के समाधान पर काम शुरू होगा। हम सड़कों की सफाई के साथ ही धुलाई करने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि सड़के स्वच्छ और सुंदर दिखाई दें।

दिल्ली में कूड़े के पहाड़ गंभीर समस्या बने हुए हैं, क्या ये खत्म हो जाएंगे?

निगम में आप की सरकार ने ढाई साल से जानबूझकर स्थायी समिति का गठन नहीं होने दिया। वार्ड कमेटियों के गठन में भी एक साल की देरी हुई। इसका प्रभाव निगम के कामकाज पर पड़ा। इसकी वजह से कई कार्य प्रभावित हुए, जिसमें लैंडफिल साइट (कूड़े के पहाड़) खत्म करने की समय-सीमा भी बढ़ी। वहीं, आप सरकार ने कोई निगरानी भी नहीं की। वह भ्रष्टाचार करने के रास्ते खोजते रही। अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है।

हम एमसीडी की वार्ड कमेटियों को 15 दिन में गठित कर देंगे। साथ ही एक माह के अंदर स्थायी समिति का गठन भी कर देंगे। जो-जो प्रस्ताव लंबित पड़े हैं, उन्हें जल्दी-जल्दी बैठक बुलाकर निपटाएंगे। इसके साथ ही कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में जो अड़चन आ रही हैं, उसको खत्म करेंगे। हम हर 15 दिन में कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण को लेकर बैठक करेंगे। ताकि समयबद्ध तरीके से यह कार्य पूरा हो सके।

एमसीडी फंड के लिए अभी तक केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है। निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या करेंगे?

हम सभी टैक्स प्रणालियों में जो-जो कदम सरल करने के लिए उठाए जाने चाहिए, उन्हें उठाएंगे। इसके साथ यह भी देखेंगे कि लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। अधिक से अधिक संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाएंगे। लोगों को टैक्स भरने के लिए जागरूक किया जाएगा, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली को बेहतर बनाने में होगा। साथ ही टोल टैक्स से हम आमदनी को बढ़ाएंगे।

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इसके अलावा पार्किंग, विज्ञापन और अन्य तरह की लाइसेंसिंग फीस से राजस्व को बढ़ाएंगे। हम एक अध्ययन भी कराएंगे कि कैसे -कैसे राजस्व बढ़ सकता है। ताकि जो हमारी कमियां हैं उन्हें ठीक करके निगम को आत्मनिर्भर बनाएंगे।