सीलिंग की फांस से जल्द मिलेगी राहत, संशोधित होगा दिल्ली का मास्टर प्लान

नई दिल्ली [जेएनएन]। राजधानी दिल्ली के निवासियों को सीलिंग की फांस से राहत देने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके लिए दिल्ली के 2021 के मास्टर प्लान में संशोधन किया जाएगा। इस बाबत दो फरवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों के एफएआर को बढ़ाने के साथ उनमें क्षेत्रीय एकरूपता लाई जाएगी, जबकि कन्वर्जन चार्ज और पेनल्टी के प्रावधानों में रियायत दिये जाने का प्रावधान किया जा सकता है।

मास्टर प्लान में संशोधन की जरूरत

राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो चुके इस मसले का हल ढूढ़ने के लिए केंद्र सरकार ताबड़तोड़ बैठकें कर इसका रास्ता ढूढ़ निकाला है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि उन्होंने इसके लिए लगातार विचार-विमर्श कर विकल्प तलाशा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की मुश्किलों को देखते हुए 24 जनवरी और 30 जनवरी को बैठकें बुलाई गईं। पुरी ने जोर देकर कहा कि सारी स्थितियों के मद्देनजर मास्टर प्लान में संशोधन की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी सरकार 

उन्होंने एक सवाल के जवाब डीडीए बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले उसे आम लोगों की राय और उनकी शिकायतें लेने का प्रावधान है। इसके लिए 45 दिनों का समय मुकर्रर किया जाता है। लेकिन अब जन सुनवाई की अवधि घटाकर मात्र तीन दिन कर दिया जाएगा। इसी दौरान लोगों से मिली सलाह व शिकायतों पर विचार किया जा सकता है। पुरी ने कहा कि इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल करेगी।

जो भी होगा वह नियमानुसार होगा

उन्होंने बताया कि सीलिंग का अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलाया जा रहा है। कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा भूरेलाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसकी देखरेख में यह अभियान चलाया जा रहा है। पुरी ने जोर देकर कहा कि दिल्ली का विकास और यहां के लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखना उनकी प्राथमिकता है। ये सारे प्रावधान इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दी जाने वाली प्रस्तावित राहत के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह डीडीए बोर्ड तय करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी होगा, वह नियमानुसार होगा, स्थायित्व देने वाला होगा और मानक के अनुरूप होगा।

एलजी से मिले सीएम केजरीवाल 

गौरतलब है कि राजधानी में चल रही सीलिंग की कार्रवाई के मसले पर बुधवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। उन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि कई जगहों पर बिना ऑर्डर दिखाए सीलिंग की जा रही है, मनमानी हो रही है। बैजल से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि सीलिंग के मसले पर केंद्र सरकार से बात हुई है। इस मुद्दे पर जल्द सामाधान निकाला जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि सीलिंग को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है, जल्द कुछ उपाय निकाला जाएगा।

एलजी को लिखा पत्र

इससे पहले भी उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार और 'आप' विधायकों को यह भरोसा दिया था कि सीलिंग के मसले को सुलझाने के लिए कई उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। पिछले दिनों 'आप' विधायक सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें सीलिंग बंद करने का जिक्र था।

एलजी ने दिया पत्र का जवाब

29 जनवरी को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 'आप' विधायक के पत्र का जवाब देते हुए कहा था कि वह सीलिंग के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी पहलुओं को समझने के लिए दुकानदारों व व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुई हैं। इस विषय पर सभी न्यायिक आदेशों एवं मौजूदा कानूनों को ध्यान में रखते हुए संकट से उबरने के सभी संभावित समाधानों का पता लगाया जा रहा है।

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