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'आप' की नाकामी से निजी अस्पतालों में लूट, भाग नहीं सकती दिल्ली सरकार: भाजपा

मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि निजी अस्पतालों की मनमानी, बिल वसूलने के तरीके और मरीजों के साथ हो रही लूट पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

By Amit MishraEdited By: Published: Mon, 11 Dec 2017 08:52 PM (IST)Updated: Mon, 11 Dec 2017 09:47 PM (IST)
'आप' की नाकामी से निजी अस्पतालों में लूट, भाग नहीं सकती दिल्ली सरकार: भाजपा

नई दिल्ली [जेएनएन]। जीवित नवजात को मृत घोषित करने वाले मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद किए जाने को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा था कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अस्पताल का लाइसेंस रद करना अनुचित है। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं ने तिवारी व भाजपा को आड़े हाथों लिया था। वहीं, अब तिवारी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की मिलीभगत से निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ लूट हो रही है।

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केजरीवाल सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती

भाजपा नेता का कहना है कि जीवित नवजात को मृत घोषित करना हृदयविदारक घटना है। इस गलती के लिए दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना से केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। सरकार को यह बताना चाहिए कि निजी अस्पतालों की मनमानी, बिल वसूलने के तरीके और मरीजों के साथ हो रही लूट पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इसे लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया गया? इससे पता चलता है कि निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है।

परेशानी का कोई ध्यान नहीं रखा गया

भाजपा का कहना है कि सरकार ने अस्पताल का लाइसेंस रद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इससे होने वाली परेशानी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इस अस्पताल में इलाज करा रहे सैकड़ों गंभीर मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार को बताना चाहिए कि उनके इलाज का क्या विकल्प दिया जा रहा है? यदि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती तो लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था और लापरवाही के मामलों में सरकार क्या कार्रवाई करती है, इस बारे में लोग जानना चाहते हैं। इसके साथ ही लाइसेंस रद होने से बेरोजगार हुए कर्मचारियों की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में भी सरकार को बताना चाहिए।

भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत करने के बजाय दिल्ली की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने और निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए काम करे। 

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