कांवड़ यात्रा: मध्य दिल्ली में 12 स्थानों पर लगाए जाएंगे कांवड़ शिविर, कांवड़ियों के लिए सुविधाओं से होंगे लैस

By Jagran NewsEdited By: Kushagra Mishra

Updated: Wed, 09 Jul 2025 06:08 PM (IST)

दिल्ली में कांवड़ यात्रा के शिविरों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। 19 संस्थानों में से 12 को 8 से 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। सभी शिविरों में सीसीटीवी कैमरे और मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य हैं। जिलाधिकारियों को 72 घंटे में मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं।

कांवड़ शिविर लगाने के लिए 19 संस्थाओं ने किया है आवेदन।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान शिविरों के सुचारू आयोजन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है।

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत इस बार शिविरों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे आयोजकों को समय पर सभी विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और स्वीकृतियां मिल सकें।

शिविर लगाने वाली संस्था को मिलेंगे आठ से 10 लाख

मध्य दिल्ली जिले में कुल 19 संस्थानों ने शिविर लगाने और सहायता राशि के लिए आवेदन किया है। इनमें से 12 संस्थानों के प्रस्ताव संस्कृत विभाग को भेजे गए हैं, जिन्हें प्रति संस्था 8 से 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

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शेष 7 संस्थानों के बैंक खातों में तकनीकी दिक्कतें थीं, जिन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने जिलों में एडीएम की निगरानी में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करें।

इसका उद्देश्य आवेदन प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर सभी मंजूरी प्रक्रियाएं पूरी करना था। शिविर लगाने के लिए समितियों से आवेदन आमंत्रण की प्रक्रिया 30 जून से 5 जुलाई तक चली। ये आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए गए।

मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम किए जाएंगे

प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी फील्ड अधिकारियों को वास्तविक समय पर जानकारी दी जाए, ताकि शिविर आयोजकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे मंजूरियों में कोई विलंब न हो।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी शिविरों में सीसीटीवी कैमरे, जल, बिजली, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे सभी मूलभूत इंतजाम अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।