दिल्ली मेट्रो से जुड़ेंगे इंडिया गेट और कर्तव्य पथ, इस कॉरिडोर का होगा विस्तार; केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ से सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रस्तावित युग युगीन भारत संग्रहालय तक करीब सात किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी, DMRC) को इस कॉरिडोर का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कहा है।

डीएमआरसी जल्द ही डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज सकता है। यह कॉरिडोर बनने पर इंडिया गेट व कर्तव्य पथ जैसे पर्यटन स्थल मेट्रो कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे।

इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर की विस्तार परियोजना

बताया जा रहा है कि यह कॉरिडोर फेज चार के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर की विस्तार परियोजना होगी। इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर की लंबाई 12.3 किलोमीटर होगी। केंद्र सरकार ने 13 मार्च को इस मेट्रो कॉरिडोर को स्वीकृति दी थी। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए अभी टेंडर होना बाकी है। इस बीच बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस कॉरिडोर का विस्तार प्रस्तावित युग युगीन संग्रहालय तक करना चाहती है।

कॉरिडोर में यह मेट्रो स्टेशन होंगे

डीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि परियोजना अभी प्राथमिक स्तर पर है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किया जाना है। इस भूमिगत कॉरिडोर पर छह मेट्रो स्टेशन होंगे। जिसमें भारत मंडपम-सुप्रीम कोर्ट, इंडिया गेट हेक्सागन (2 स्टेशन), कर्तव्य पथ, केंद्रीय सचिवालय, नार्थ ब्लॉक और युग युगीन संग्रहालय मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे।

केंद्रीय सचिवालय से होगा इंटरचेंज

इस कॉरिडोर पर केंद्रीय सचिवालय वर्तमान येलो व वायलेट लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा। इस कॉरिडोर पर स्टैंडर्ड गेज का मेट्रो ट्रैक बनाने का प्रस्ताव है। यह कॉरिडोर बनने से इंडिया गेट के पास पहुंचने वाले पर्यटकों के अलावा आफिस जाने वाले कर्मचारियों को भी फायदा होगा।

कॉरिडोर का डीपीआर तैयार करते वक्त सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह भूमिगत कॉरिडोर इंडिया गेट व कर्तव्य पथ के नीचे से होकर नहीं गुजरेगा।

पहले नहीं मिली थी स्वीकृति

डीएमआरसी व केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के बीच पहले मार्च 2022 में सेंट्रल विस्टा लूप लाइन मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी एक समझौता हुआ था। इसके तहत केंद्रीय सचिवालय से तीन किलोमीटर की एक लूप लाइन के निर्माण का प्रस्ताव था। इसकी डीपीआर भी तैयार की गई थी। इस कॉरिडोर पर चार स्टेशन प्रस्तावित थे, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे स्वीकृति नहीं मिल पाई।