7th Pay Commission: 34 प्रतिशत हो गया सरकारी कर्मचारियों का DA, देश के लाखों परिवारों को मिली खुशखबरी

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर देशभर में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से बड़ी और राहत भरी खुशखबरी आई है। बढ़ती महंगाई के बीच तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 70 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफा करने का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ोतरी करने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में 3 प्रतिशत तक इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर में काम करने वाले और रह रहे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा, जिससे बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी।

इन विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

• मानव संसाधन विकास मंत्रालय
• परिवहन मंत्रालय
• श्रम मंत्रालय
• संचार मंत्रालय
• रेल मंत्रालय
• गृह मंत्रालय
• कृषि मंत्रालय
• स्वास्थ्य मंत्रालय
• विदेश मंत्रालय

दिल्ली-एनसीआर में हजारों की संख्या में रहते हैं केंद्रीय कर्मचारी

देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी दफ्तर हैं और यहां पर हजारों की संख्या में लोग कार्यरत हैं। इसके अलावा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी केंद्र सरकार के तमाम दफ्तर हैं, जिनमें कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को डीए बढ़ने का फायदा मिलेगा।

यह है पूरा आदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (Dearness Relief) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये बढ़ोतरी 01.01.2022 से लागू होगी। ये मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर से 34 प्रतिशत कर दिया है।

दिल्ली-एनसीआर के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी होगा इजाफा

नरेन्द्र मोदी सरकार के डीए और डीआर में इजाफा करने के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को भी आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, जो फिलहाल महंगाई से  त्रस्त हैं।

जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी वृद्धि

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के ऐलान के साथ ही केंद्र की ओर यह भी जानकारी दी गई है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस वृद्धि के बाद सरकारी खजाने में प्रति वर्ष 9,544.50 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इससे करीब 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2022 के वेतन से प्रभावी मानी जाएगी।

गौरतलब है कि 7वें वेतनमान आयोग के तहत महंगाई भत्ते का 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले जुलाई, 2021 में महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत पर था, जो पिछले 9 महीने के दौरान दोगुना हो गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की  ओर से जुलाई, 2020 में डीए बढ़ाकर 11 फीसदी कर दिया था, जिससे यह 28 प्रतिशत हो गया। इसके बाद फिर नवंबर महीने में 3 प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया।

कितना होगा सैलरी में इजाफा?

मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक वेतनमान 18,000 रुपये है तो इस लिहाज से उसे पहले ही 31 प्रतिशत डीए की दर से 5,580 रुपये डीए मिल रहा था। वहीं, 34 प्रतिशत डीए बढ़ने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी को 6,120 रुपये का डीए मिलेगा। इस तरह 3 प्रतिशत डीए बढ़ने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 540 रुपये प्रतिमाह की इजाफा होगा। 

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