दिल्ली के बॉर्डरों पर अब नहीं लगेगा जाम, मौजूदा टोल प्लाजा की जगह गैंट्री टोलिंग से मिलेगी राहत

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर बने टोल प्लाजा पर जल्द आधुनिक टोलिंग व्यवस्था शुरू होगी। टोल प्लाजा पर लग रहे जाम को दूर करने के लिए Gantry Tolling System शुरू किया जाएगा।

जिसमें टोल प्लाजा पर बूम बैरियर नहीं होंगे, ऐसे में वाहन टोल प्लाजा पर नहीं रुकेंगे, उनकी रफ्तार कुछ धीमी होगी। टोल प्लाजा पर लगा सिस्टम गाड़ी में लगे स्टीकर को पढ़ेगा और वाहन मालिक के खाते से पैसे कट जाएंगे।

माना जा रहा है कि गैंट्री-आधारित टोलिंग, एएनपीआर कैमरे, आरएफआईडी रीडर और फास्टैग इंटीग्रेशन से टोल पर देरी घटेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

गैंट्री टोलिंग व्यवस्था सिरहोल–रजोकरी बार्डर (एनएच-48), दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे (पैकेज-एक टोल प्लाज़ा), बदरपुर बार्डर (एनएच-19/44), द्वारका एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा (बिजवासन के पास), और यूईआर-दाे (नजफगढ़–बहादुरगढ़ मार्ग) पर अवैध अवरोधों की समीक्षा की गई है।

इन जगहों को दिल्ली की यातायात व्यवस्था के लिए सबसे गंभीर बाधा बताते हुए आधुनिक टोलिंग व्यवस्था को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ हुई नगर निगम और एनएचएआई की समन्वय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और दिल्ली नगर निगम के बीच लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्य रूप से टोल प्लाजा पर जाम की समस्या, राजस्व विवादों का समाधान, तकनीक-आधारित टोलिंग सिस्टम की शुरुत, और सड़क अवरोधों, अवैध विज्ञापनों व कचरा फेंकने जैसी समस्याओं पर कार्रवाई पर जोर दिया गया।

बैठक में एनएचएआई, यातायात पुलिस, लोकक निर्माण विभाग, बीएसईएस, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यावरण विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रजोकरी टोल प्लाजा पर 50.18 करोड़ के किराये के बकाये और बदरपुर एलीवेटेड फीस प्लाजा पर यूजर फीस जमा करने से जुड़ी लंबित अदायगी की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि जनता का पैसा विवादों में फंसकर या लापरवाही से बर्बाद नहीं हो सकता।

हर एजेंसी को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हर रुपये का उपयोग जनता की बेहतर सड़कों, बेहतर सुविधाओं और बेहतर सेवाओं के लिए होना चाहिए।

अतिक्रमण और कचरा फेंकने पर सख्ती

नजफगढ़–बहादुरगढ़ रोड (यूईआर-दो) पर अवैध अतिक्रमण के मामले में एमसीडी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने एजेंसियों को सड़क किनारे कचरा फेंकने पर भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अतिक्रमण और डंपिंग केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि दिल्ली की तरक्की में रोड़े हैं। इसे तुरंत बंद करना होगा।

अवैध विज्ञापन और पार्किंग

महिपालपुर फ्लाईओवर ( एनएच-48), दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे (एनएच-9) और दिल्ली–सहारनपुर मार्ग (एनएच-709बी) पर बड़े स्तर पर अवैध होर्डिंग्स व विज्ञापनों की पहचान हुई। इसी तरह एनएच-709बी एलिवेटेड रोड पर गांधी नगर के पास एमसीडी पार्किंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़कें अवैध विज्ञापनों और पार्किंग से कमाई का ज़रिया नहीं हैं। राजमार्ग जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए हैं, उन्हें हर हाल में खाली और कार्यशील रहना चाहिए।

महिपालपुर फ्लाईओवर और बदरपुर एलीवेटेड सेक्शन (एनएच-2) की ख़राब हालत पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने तुरंत मरम्मत और रखरखाव के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही से नुकसान और असुविधा दोनों बढ़ते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ बने बरसाती नालों में अवैध सीवर कनेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इसे तुरंत बंद करने और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में दिए गए निर्देश

• गैंट्री-आधारित टोलिंग पायलट तुरंत शुरू किए जाएं।
• जाम कम करने, राजस्व वसूली, अतिक्रमण हटाने और अवैध कचरा रोकने पर एक माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दी जाए।
• राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध विज्ञापनों और पार्किंग को निर्धारित समय सीमा में हटाया जाए।
• एनएचएआई को टोल प्रबंधन और रखरखाव में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें- CM रेखा गुप्ता ने अरविंद सिंह लवली को बताया 'यमुनापार का मुख्यमंत्री', Yamunapar Development Board के अध्यक्ष बनें