दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर आया बड़ा अपडेट, CM रेखा गुप्ता ने खुद दी ये जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही सब्सिडी मिलती रहेगी। 200 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलती है। 201 से 400 यूनिट तक खपत करने वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों, किसानों और वकीलों को भी सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे जारी रखने का फैसला किया गया है।

बिजली बिल पर सब्सिडी बना था चुनावी मुद्दा

विधानसभा चुनाव में बिजली बिल पर सब्सिडी चुनावी मुद्दा बन गई थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल व अन्य नेता प्रचार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार बनने पर मुफ्त बिजली योजना बंद कर दी जाएगी। भाजपा ने इसे आप का प्रचार करार दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का वादा किया था। कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई बैठक में चार प्रमुख वर्गों के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

इनमें किसानों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के लिए सब्सिडी, मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी, वकीलों के चैंबर से संबंधित सब्सिडी शामिल हैं। इस फैसले से विपक्ष के दुष्प्रचार पर विराम लग गया है। कुछ स्वयंभू बेरोजगार नेता लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली सरकार अपने काम को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सरकार जनता के हित में हर जरूरी कदम उठाएगी।

किसे कितनी सब्सिडी मिलती है?

• 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। यह योजना वर्ष 2018 में लागू की गई थी। इसका लाभ करीब 758 परिवारों को मिलता है।
• किसानों को 125 यूनिट तक सब्सिडी और फिक्स चार्ज पर 105 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह सब्सिडी मिलती है। इसका लाभ करीब 10,676 किसानों को मिलता है।
• घरेलू उपभोक्ताओं की तरह वकीलों के चैंबरों को भी 200 यूनिट प्रतिमाह खपत पर 100 फीसदी और 201 से 400 यूनिट तक खपत पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है। इसका लाभ 4899 वकीलों को मिल रहा है।
• दिल्ली में 68.7 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को इस साल फरवरी में जीरो बिजली बिल भेजा गया।

वर्ष 2025- 26 के लिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3847 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

बिजली सब्सिडी पर कुल खर्च

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