दिल्ली में हर जोन से 1,000 आवारा कुत्ते पकड़ने का लक्ष्य मिला, MCD ने शुरू की शेल्टर होम बनाने की तैयारी

स्वदेश कुमार, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कुछ जगह पर स्थानीय निकाय तैयारी में जुट गए हैं तो कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर अध्ययन करने की बात कह रहे हैं।

दिल्ली में इस आदेश को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल एमसीडी ऐसे कुत्तों को पकड़ेगी जो खतरनाक हैं। ऐसे कुत्तों की पहचान के लिए हर जोन में अभियान भी चलेगा। इसके लिए एमसीडी ने आदेश के बाद ही बैठक बुलाकर तैयारियों की समीक्षा की।

स्थायी समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सहमति बनी कि दिल्ली सरकार के पशु अस्पतालों में भी शेल्टर होम बनाने के लिए स्थान मांगा जाएगा।

फरीदाबाद निगम निजी एजेंसी के माध्यम से शेल्टर होम बनाने की तैयारी कर रहा है। गाजियाबाद नगर निगम और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

आदेश मिलने के बाद इस पर काम किया जाएगा। पलवल नगर निगम के पास तो इसके लिए कोई योजना ही नहीं है। परिषद की बैठक मेें इस मुद्दे पर कोई चर्चा तक नहीं हुई है।

पकड़े गए 700 कुत्ते बंध्याकरण केंद्रों में ही रहेंगे

दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी ने निर्णय लिया है कि फिलहाल लाल किला और उसके आस-पास से स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में पकड़े गए कुत्तों को बंध्याकरण केंद्र में रखा जाएगा।

एमसीडी की कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए बनी समिति के सदस्य योगेश वर्मा ने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को कहा गया है कि चूंकि अभी कुत्तों को पकड़ना ही है इसलिए 700 के करीब जो कुत्ते पकड़े गए थे, उन्हें फिलहाल बंध्याकरण केंद्रों में बने शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।

योगेश वर्मा ने कहा कि फिलहाल हमने अधिकारियों को हर जोन में एक हजार कुत्ते पकड़ने का लक्ष्य दिया है। ऐसे में हम 12 जोन से 12 हजार कुत्ते हम पकड़ेंगे। इसके बाद धीरे-धीरे गति बढ़ेगी।

सामुदायिक और अनुपयोगी स्कूल में बनेंगे शेल्टर होम

एमसीडी के पास स्थायी रूप से एक भी शेल्टर होम नहीं है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए शेल्टर होम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।

दिल्ली में नगर निगम ने ऐसे सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों की इमारतों को इसके लिए चिह्नित करने का निर्णय लिया है जो खाली है और उनका उपयोग हो नहीं रहा है। निगम इसमें यह भी देखेगा कि यह केंद्र आबादी क्षेत्र से दूर हो ताकि आवारा कुत्तों को रखने से नागरिकों को कोई समस्या न हो।

शेल्टर होम बनाने के लिए एजेंसी को काम दिया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। हर जोन में शेल्टर होम बनाने के लिए जगह चिन्हित की जा रही है। फिलहाल शहर में एक भी शेल्टर होम नहीं है।

-डाॅ. नीतिश परवाल, एमओएच, फरीदाबाद नगर निगम

देश की प्रति अभी हमें नहीं मिली है। मिलते ही उसका अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी और कार्य किए जाएंगे।

-विक्रमादित्य सिंह मलिक नगर आयुक्त गाजियाबाद

हम नागरिकों की समस्या को समझते हैं। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए एक समर्पित उप समिति गठित की है। पशु प्रेमियों और अन्य लोगों से सलाह और सहयोग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन किया जाएगा। हम पशु प्रेमियों को शेल्टर होम में खाना खिलाने की अनुमति देंगे ताकि इन जानवरों को सही तरीके से रखा जा सके।

- राजा इकबाल सिंह, महापौर , दिल्ली

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