दिल्ली LG के जांच के आदेश को सिसोदिया ने बताया असंवैधानिक, सभी आरोप 'राजनीति से प्रेरित

नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना को पत्र लिखकर उन पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने का आरोप लगाया है।पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि बिजली सब्सिडी मामले में जांच के आदेश देना राजनीति से प्रेरित और असंवैधानिक है। सिसोदिया का हमला ऐसे समय हुआ है जब सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को आप सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में कथित अनियमितताओं की जांच करने और सात दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।आप नेता ने कहा कि उपराज्यपाल के पास जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार से संबंधित किसी भी मामले पर आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा है कि एलजी नियमित रूप से दिल्ली में चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जांच का आदेश दे रहे हैं, जो असंवैधानिक है।सिसोदिया ने कहा कि इससे पहले एलजी ने सरकार के फैसलों पर बस खरीद घोटाला, स्कूल घोटाला, शराब घोटाले होने का आरोप लगाते हुए जांच के आदेश दिए, मगर इसमें कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन इससे अधिकारियों का मनोबल कमजोर होता है।सिसोदिया ने एलजी से संविधान के अनुसार काम करने का आग्रह किया है।

दरअसल, फरवरी 2018 में डीईआरसी द्वारा सब्सिडी की राशि को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजने की सिफारिश की गई थी। लेकिन दिल्ली सरकार सरकार ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। उपराज्यपाल सचिवालय ने इसे लेकर मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं।

साथ ही सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल सचिवालय को सौंपने के लिए कहा है।सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल सचिवालय को एक शिकायत मिली है। इसमें दिल्ली वासियों को मिल रही बिजली सब्सिडी में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली डायलाग कमिशन के उपाध्यक्ष एवं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जस्मिन शाह तथा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता द्वारा इसमें घोटाला किया गया है।

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