दिल्ली में किसका पानी का कनेक्शन कटेगा और किसका नहीं? मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया सबकुछ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जल संकट और फर्जी बिलों पर चर्चा के दौरान जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में कई अहम बिंदुओं पर बयान दिए। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि जब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती, किसी का पानी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में पानी के बिलों के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। पेयजल की किल्लत पर जवाब देते हुए वर्मा ने पिछली सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए।

'केजरीवाल ने जनता को पानी का फर्जी बिल भेजा'

वर्मा ने सदन में पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लाखों रुपये के पानी के फर्जी बिल भेजकर जनता को डराया-धमकाया। इतना ही नहीं, 100 गज और 25 गज के घरों में भी लाखों रुपये के बिल पहुंचना आम बात हो गई थी।

जल मंत्री ने कहा कि फर्जी बिलों की समस्या के समाधान के लिए सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत की गई है, जल्द ही जनता को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्विस चार्ज, पेनाल्टी और ब्याज से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और तब तक किसी का पानी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

मंत्री वर्मा ने कहा कि मीटर रीडरों की गड़बड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गलत रीडिंग दर्ज कर अधिक बिल बनाने की शिकायतों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। जनता से अपील की गई है कि वे समझौते के लिए न जाएं, बल्कि शिकायत करें।

फर्जी बिलिंग पर लगेगा लगाम

उन्होंने कहा कि फर्जी बिलिंग और खराब मीटर की समस्या के समाधान के लिए सभी खराब मीटर बदले जाएंगे और जांच कराई जाएगी। अच्छे और सही मीटर लगाए जाएंगे, ताकि फर्जी बिलिंग रुके।

जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जल संकट के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों को पर्याप्त और साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा। जल्द ही फर्जी बिलों से राहत दिलाने के लिए खुशखबरी दी जाएगी।

इसके साथ ही जल किल्लत व सीवर जाम की समस्या पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि अगर दिल्ली की जल समस्या का समाधान हो जाए तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 80 फीसदी समस्याएं स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी।

इसके लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई पानी की पाइपलाइन 80 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है। सरकार जल्द ही कार्ययोजना तैयार कर इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनाया गया 

जलापूर्ति की बेहतर निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनाया गया है। सभी सेक्टरों को आईटी सेल से जोड़ा जाएगा, ताकि जलापूर्ति की निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली को प्रतिदिन 1200 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 990 एमजीडी ही मिल रहा है।

इस कमी को पूरा करने के लिए अगले तीन महीने में 249 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। अगले महीने 96, जून में 88 और जुलाई में 55 ट्यूबवेल चालू हो जाएंगे। वर्तमान में 901 जल टैंकर काम कर रहे हैं, जिन्हें बढ़ाकर 1,300 किया जाएगा।

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