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    दिल्ली में जल संकट के लिए AAP है जिम्मेदार... प्रवेश वर्मा ने कहा- बोलवेल पर अभी प्रतिबंध नहीं, सरकार बना रही नीति

    Updated: Fri, 08 Aug 2025 07:42 PM (IST)

    दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या के लिए पिछली आप सरकार जिम्मेदार है। सरकार बोरवेल को नियमित करने के लिए नीति बना रही है और अवैध पानी बेचने वालों पर कार्रवाई करेगी। विधायक जितेंद्र महाजन ने गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताई। मंत्री ने पिछली सरकार पर पानी की बर्बादी बढ़ाने और एडीबी फंड में बाधा डालने का आरोप लगाया।

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    हर घर में नल से जल पहुंचने तक बोरवेल पर नहीं लगेगा प्रतिबंध: प्रवेश वर्मा

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के जल मंत्री Pravesh Verma ने राजधानी में पानी की समस्या के लिए पूर्व की आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, Rekha Gupta सरकार इसके समाधान के लिए काम कर रही है।

    जब तक प्रत्येक घर में नल से जल नहीं पहुंचेगा, तब तक बोरवेल पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। इस समय एनजीटी के निर्देश के तहत बोरवेल सील किए जा रहे हैं।

    सरकार बोरवेल को नियमित करने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक नीति तैयार कर रही है। अवैध रूप से बोरवेल से पानी बेचने वालों, होटलों व अन्य व्यावसायिक इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स गठित की जा रही है।

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    विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी न गोविंदपुरी में पानी की समस्या के समाधान की मांग की। जितेंद्र महाजन ने दिल्ली में भूजल दोहन, गिरते भूजल व पानी की समस्या का मुद्दा उठाया।

    कहा, नीति आयोग सहित अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार यही स्थिति रही तो वर्ष 2030 तक दिल्ली का भूजल समाप्त हो जाएगा। दिल्ली के कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या है।

    इसके जवाब में जल मंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अनधिकृत काॅलोनियां बसने दी गईं। जब आप सत्ता में आई थी तब गैर राजस्व जल 30 प्रतिशत था।

    11 वर्षों में यह बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है। पानी की चोरी व बर्बादी रोकने की जगह हरियाणा पर दोषारोपण किया जाता है। सच्चाई यह है कि हरियाणा से पर्याप्त पानी मिल रहा है।

    समस्या पानी की बर्बादी से है। यदि इसे कम करके 10 कर दें तो दिल्ली में पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके लिए सरकार काम कर रही है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से वजीराबाद जल शोधन संयंत्र कमांड क्षेत्र में जल आपूर्ति सुधार के लिए वर्ष 2011 योजना तैयार की गई थी।

    आप सरकार द्वारा 6 प्रतिशत कमीशन मांगने की वजह से एडीबी ने फंड देने से मना कर दिया था। भाजपा सरकार बनने एक हफ्ते के अंदर एडीबी ने संपर्क किया और सहयोग की इच्छा जताई।

    उन्होंने कहा, संगम विहार में आप सरकार ने सात करोड़ रुपये की लागत से पानी की पाइपलाइन डाली गई थी लेकिन लीकेज के कारण उसका लाभ नहीं हुआ।

    उसे ठीक करने के लिए अधिकारी चार करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। यह पूर्व सरकार की लापरवाही का उदाहरण है। उन्होंने कहा, पिछले पांच माह में 15 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने के साथ 58 किलोमीटर पुरानी लाइनों को बदला गया है।

    विशेष उल्लेख (नियम संख्या 280) के अंतर्गत विधायक पूनम शर्मा, तिलक राम गुप्ता, आले मोहम्मद इकबाल, डाॅ. अनिल गोयल, प्रद्युमन सिंह राजपूत, पवन शर्मा, कुलदीप कुमार, कुलवंत राणा, इमरान हुसैन, अशोक गोयल, जरनैल सिंह, प्रेम चौहान, नीलम पहलवान ने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाकर समाधान की मांग की।

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