दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों ने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के लिए केजरीवाल सरकार की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया
दिल्ली में वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर पंकज सिंह और मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अदालत में दिल्ली का पक्ष ठीक से नहीं रखा जिसके चलते अदालत को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। मंत्रियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि वे अदालत और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय में बुधवार को परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संयुक्त प्रेसवार्ता की।
इस दौरान दोनों मंत्रियों ने राजधानी दिल्ली में फिटनेस के आधार पर वाहनों पर लगे प्रतिबंध और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया।
डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली में वाहनों को फिटनेस के आधार पर चलाने की अनुमति देने के मामले में अदालत ने जो सख्त कदम उठाया है, उसके लिए केजरीवाल सरकार की नाकामी जिम्मेदार है।
कहा- केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का पक्ष मजबूती से नहीं रखा
उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अदालत और अन्य संबंधित मंचों पर दिल्ली का पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिससे मजबूर होकर अदालत को दिल्ली में वाहनों पर रोक लगाने का आदेश देना पड़ा।
पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता आज जो प्रताड़ना झेल रही है, उसके लिए पूरी तरह से केजरीवाल सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल दिखावा किया और धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती गई और अदालत को सख्त निर्णय लेना पड़ा।
सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हैं गंभीर: सिरसा
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि हम अदालत को भी बताएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में भी सरकार अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि केवल प्रतिबंध लगाना ही समाधान नहीं है, बल्कि समग्र नीति और ठोस कार्यवाही जरूरी है।
दोनों मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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