Traffic Management Committee: दिल्ली में सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था, सरकार ने किया ये बड़ा काम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारी और यातायात प्रबंधन से जुड़ी तीन विशेषज्ञ कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

समिति का किया गया गठन

समिति के सदस्य पूरी दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर नजर रखेंगे। वे नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को सौंपेंगे। इससे यातायात समस्या के समाधान में मदद मिलेगी।

दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। सुचारू यातायात में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया।

गठित समिति का करेंगे ये काम

यह समिति दिल्ली के प्रमुख चौराहों, व्यस्त मार्गों और ट्रैफिक सिग्नल की समीक्षा करेगी और उन्हें बेहतर बनाने का काम करेगी। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही 538 ऐसी जगहों की सूची दे दी है, जहां यातायात सुधार की जरूरत है। ये सभी सड़कें पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। नई समिति इस सूची पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी।

वर्मा ने बताया कि इस समिति की कार्य प्रणाली स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। समिति हर महीने प्रमुख और महत्वपूर्ण यातायात बिंदुओं पर चर्चा करेगी और अपनी सिफारिशें पीडब्ल्यूडी मंत्री के समक्ष रखेगी। अंतिम निर्णय मंत्री की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की बैठक में लिया जाएगा।

वहीं, यह समिति हर सप्ताह छोटी और स्थानीय स्तर की समस्याओं पर निर्णय लेकर उन्हें तुरंत लागू करेगी। आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे।

बैठक में मेटकाफ हाउस, किंग्सवे कैंप, आजादपुर और मधुबन चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान पर चर्चा हुई।

जाम से निपटने के लिए दिया गया सुझाव

इन जगहों पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए विशेषज्ञों ने अतिरिक्त यू-टर्न लेन बनाने, फुटओवर ब्रिज बनाने, सिग्नल की टाइमिंग बदलने, सड़कों की चौड़ाई और गुजरने वाले वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव करने जैसे सुझाव दिए।

समिति की अगली बैठक 15 मई को होगी, जिसमें इन जगहों पर ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी।

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