दिल्ली में 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए लगेंगी माइक्रोचिप, पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य
दिल्ली सचिवालय में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यूएनडीपी के साथ मिलकर दिल्ली के लगभग 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को माइक्रोचिप लगाने की योजना पर सहमति बनी जिससे रेबीज नियंत्रण में मदद मिलेगी। हर जिले में एनिमल वेलफेयर कमेटी गठित होगी और पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य होगा। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए पशु टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में वर्षों बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। अगले दो वर्षों में यूएनडीपी के साथ मिलकर दिल्ली के लगभग 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को माइक्रोचिप लगाने का निर्णय लिया गया है।
रेबीज की रोकथाम में मिलेगी मदद
बैठक सम्पन्न होने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि रैबीज के खिलाफ दिल्ली स्टेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूएनडीपी के साथ मिलकर दिल्ली के लगभग 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को माइक्रोचिप लगाने की योजना पर सबने सहमति जताई है। माइक्रोचिपिंग के जरिए दिल्ली में रेबीज नियंत्रण और डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट को मिलेगी मज़बूती।
मिश्र ने कहा कि हर जिले में बनेगी एनिमल वेलफेयर कमेटी गठित की जाएगी। वहीं, शिक्षा विभाग के साथ जागरूकता अभियान को भी शुरू किया जाएगा।
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पशु कल्याण के लिए देंगे समुचित फंड
वहीं, एक अन्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कपिल मिश्र ने कहा कि पेट शॉप्स का पंजीकरण कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। पेट शॉप्स की निगरानी के लिए विशेष समिति बनेगी, जो समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त एनिमल वेलफेयर की बैठक में आवारा कुत्तों के काटने पर भी चिंता जाहिर की गई।
मंत्री ने बताया कि डॉग बाइट की रोकथाम पर व्यापक चर्चा की गई। पशु टीकाकरण पर जोर देने के साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पशु कल्याण के लिए समुचित फंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
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