दिल्‍ली पुलिस के अधिकांश बूथों पर उड़ रही नियमों की धज्‍जियां, अब बनने जा रहा सख्‍त कानून

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के बूथों में अवैध बिजली के कनेक्शन (Illegal Electrical Connection) और बगैर भूमि आवंटन के बने बूथों को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को दिशा-निर्देश तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि इन बूथों को नियंत्रित किया जा सके। मामले पर जवाब दाखिल करते हुए बीएसईएस ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली पुलिस से कई पत्रचार हुए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के बूथों में बगैर मीटर के बिजली कनेक्शन हैं। इससे न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यह नियमों का खुला उल्लंघन भी है।

याचिका दायर कर दिशा-निर्देश बनाने की मांग

याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्र ने अधिवक्ता शशांक देव सुधी व अधिवक्ता बिजेंद्र पी. कुमार के माध्यम से याचिका दायर कर राज्य पुलिस बूथों के निर्माण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस बूथों में उचित अधिकृत बिजली मीटर कनेक्शन नहीं हैं जो पुलिस की खराब छवि को दर्शाता है। जो बगैर भुगतान के बिजली का उपभोग कर रही है।

दिल्‍ली के अधिकांश पुलिस बूथ पर नहीं है बिजली कनेक्‍शन

आरटीआइ के माध्यम जुटाई गई जानकारी से पता चला कि अधिकांश पुलिस बूथ में बिजली कनेक्शन नहीं है और कानूनी रूप से आवंटित भूमि पर निर्माण भी नहीं किया गया है। रोहिणी जिले में कुल 27 पुलिस बूथ हैं, लेकिन किसी में भी मीटर युक्त बिजली कनेक्शन नहीं है और बूथ निर्माण के लिए कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।

दक्षिण-पूर्वी जिले में 55 में से 28 हैं मात्र मीटर
दक्षिण-पूर्वी जिले के कुल 55 पुलिस बूथ में केवल 28 में बिजली मीटर हैं, जबकि अन्य में बिल का भुगतान किए बिना अवैध रूप से बिजली का उपभोग किया जा रहा है। 

जानकारी और संसाधनों के अभाव में नहीं चलता कैंसर का पता, अब भाजपा करेगी आपकी मदद

दिल्‍ली-एनसीआर की खबरों को पढ़ने के लिए यहां करें क्‍लिक