पुरानी गाड़ियों की जब्ती पर Delhi Panchayat Sangh का विरोध, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मांगी 30 फीसदी सब्सिडी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि पुरानी गाड़ियों की जब्ती की समयसीमा बढ़ाई जाए और गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग होने वाले दोपहिया और छोटी कारों के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम से कम 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए।

इससे न केवल दिल्ली देहात व ग्रामीण किसान परिवारों को राहत मिलेगी बल्कि सरकार का प्रदूषण नियंत्रण अभियान भी गति पकड़ेगा। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि देहात क्षेत्रों में ग्रामीण, किसान परिवारों के पास वाहन ही आजीविका का मुख्य साधन हैं, जो पुराने हो गए हैं।

जिन पर एकदम प्रतिबंध से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या के कई और स्रोत भी हैं, जिन पर गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक है।

विशेषकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा मास्टर प्लान के तहत विकसित आवासीय क्षेत्रों को बिना उचित आधार के व्यावसायिक श्रेणी में शामिल कर देना, जिससे इन कालोनियों में पार्किंग की समस्या ने मुख्य सड़कों का यातायात प्रभावित किया है।