दिल्ली के हर जिले को मिलने जा रहा है अपना मिनी सचिवालय, सबसे पहला खबैरपास में बनने जा रहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के 11 राजस्व जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालय स्थापित किए जाएंगे।

इनका नेतृत्व संबंधित जिलों के डीएम करेंगे। इन सचिवालयों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और सब-रजिस्टार के सहयोग से सभी राजस्व और प्रशासनिक कार्य संपन्न होंगे।

इसी कड़ी में मध्य दिल्ली जिला प्रशासन ने खैबरपास स्थित भूमि को लघु सचिवालय निर्माण के लिए चिह्नित किया है। फिलहाल यह भूमि भूमि एवं विकास कार्यालय के अधीन है और इस संबंध में विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि विभाग से इजाजत मिलते ही भूमि का निरीक्षण कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा।

लघु सचिवालय बनने के बाद रजिस्ट्रेशन, वैधानिक दस्तावेजों का निर्गमन, सिविल डिफेंस, कश्मीरी गेट और अन्य विभागीय कार्यों का निपटारा एक ही परिसर में होगा।

इससे लोगों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में सरकारी विभागों के बिखरे होने से नागरिकों को भारी असुविधा होती है।

लघु सचिवालयों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और नागरिक केंद्रित शासन सुनिश्चित करना है। ये सचिवालय एकीकृत प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे तथा जिला स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं का बेहतर समन्वय प्रदान करेंगे।

यह भी पढ़ें- दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने दी 821.26 करोड़ की विशेष सहायता राशि