दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने दी 821.26 करोड़ की विशेष सहायता राशि

By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra

Updated: Wed, 30 Jul 2025 04:43 PM (IST)

केंद्र सरकार ने दिल्ली के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि मंजूर की है। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य शिक्षा परिवहन जल आवास ऊर्जा और एमआरटीएस फेज-4 जैसी 33 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ‘विकसित दिल्ली’ की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। 716 करोड़ रुपये का विशेष सहायता ऋण भी स्वीकृत किया गया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम नरेन्द्र मोदी का आभार जताया।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि से स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, जल, आवास, ऊर्जा और MRTS Phase-IV सहित 33 परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी।

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दिल्ली की CM Rekha Gupta ने कहा कि यह निर्णय ‘विकसित भारत’ के संकल्प को ‘विकसित दिल्ली’ में रूपांतरित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। दिल्ली सरकार इन परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करेगी।

केंद्र ने विशेष सहायतार्थ योजना (SASCI 2025-26) के तहत दिल्ली सरकार को 33 अन्य पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 716 करोड़ रुपये के विशेष सहायता ऋण को भी मंजूरी दी है। ये राशि भी PFMS पोर्टल के जरिये प्रस्ताव भेजने के बाद स्वीकृत की गई है।

दिल्ली के आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा ₹821.26 करोड़ की विशेष सहायता राशि स्वीकृत करने पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, गृह मंत्री श्री @AmitShah जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

इस राशि से… pic.twitter.com/IbVIpsZwSy
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 30, 2025

इस वित्तीय सहयोग के जरिये दिल्ली में मेट्रो जैसी बड़ी परिवहन परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य बुनियादी ढांचे, यातायात, जल आपूर्ति, sanitation, स्वास्थ्य और ट्रैफिक सुधार से संबंधित कार्यों में तेजी आएगी।

इससे राजधानी की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा ट्रैफिक और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जारी पत्रों में साफ कहा गया है कि इसके लिए तय शर्तों एवं गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा।

MRTS परियोजना को लगेंगे पंख

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, पब्लिक फाइनेंस-स्टेट्स डिवीजन की ओर से 30 जुलाई 2025 को जारी पत्रों के अनुसार राजधानी दिल्ली की मेट्रो परियोजना के चौथे फेज और अन्य विकास कार्यों के लिए कुल 105.263 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

इसमें 66 करोड़ रुपये एमआरटीएस फेज-4 के प्रायोरिटी कॉरिडोर और 39.263 करोड़ रुपये बाकी बची परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं।

सरकार ने साफ किया है कि SASCI योजना की हर शर्त का दिल्ली सरकार और संबद्ध एजेंसियों को कड़ाई से पालन करना होगा। यह कदम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और जनसुविधाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

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