अतिक्रमण से जूझ रहे दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन, अब इन जगहों पर चलेगा बुलडोजर! बैठक में कार्रवाई के निर्देश

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही है। फुटपाथों से लेकर प्रमुख बाजारों तक स्थिति अत्यंत दयनीय है। दिल्ली मेट्रो, जिसे राजधानी की 'लाइफलाइन' कहा जाता है, उसके विभिन्न स्टेशनों के बाहर भी अतिक्रमण गंभीर समस्या बन चुका है।

इस गंभीर मुद्दे को लेकर 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने और यात्री सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए थे।

फेरीवालों के अतिक्रमण को समयबद्ध तरीके से हटाने के निर्देश

हालांकि, एक महीना बीत जाने के बाद भी इन आदेशों पर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखाई दी। जिन विभागों को कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया था, उन्होंने अब तक न तो कोई अभियान चलाया है और न ही कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बैठक में एनडीएमसी और एमसीडी को निर्देश दिए गए थे कि वे बाराखंभा, सदर बाजार, मुनिरका, वसंत विहार, सरोजनी नगर, जोर बाग, सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशनों के आसपास अवैध पार्किंग व फेरीवालों के अतिक्रमण को समयबद्ध तरीके से हटाएं।

नियमित सफाई और निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश

इसके अलावा, केंद्रीय पार्क की नाली से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में हो रहे जल रिसाव को रोकने हेतु नियमित सफाई और निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था। द्वारका से द्वारका मोड़ के बीच मेट्रो वायाडक्ट के नीचे जमा कचरे को हटाने और उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के गेट पर फेरीवालों को हटाने के लिए संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए थे।

इंदिरा गांधी डोमेस्टिक एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी, जीएमआर और वसंत विहार एसडीएम को आवश्यक प्रबंध करने के आदेश दिए गए थे। वहीं बीएसईएस और एमटीएनएल को ढीले व लटकते तारों को हटाने या सुरक्षित करने को कहा गया था।

फुटओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। हालात का जायजा लेने के लिए दैनिक जागरण की टीम ने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के बाहर जमीनी पड़ताल की, जिसमें पाया गया कि अतिक्रमण और अव्यवस्थाएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। यात्रियों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध पार्किंग वैसे की वैसे ही हो रही है। इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है।

बैठक में दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एनडीएमसी, एमसीडी, डीएमआरसी, बीएसईएस और एमटीएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक में तय की गई रणनीतियां केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं, और धरातल पर अब तक कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिखा है।

दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के बाहर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या लगातार बनी हुई है। विशेष रूप से सरोजनी नगर, बाराखंभा और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनों के बाहर की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन

सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों की भरमार है। अतिक्रमण हटाने को लेकर अप्रैल में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सख्त निर्देशों के बावजूद, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न ही अतिक्रमण हटाने के आदेशों को जमीन पर उतारा गया और न ही जिम्मेदार विभागों ने कोई पहल की है।

बाराखंभा मेट्रो स्टेशन

बाराखंभा मेट्रो स्टेशन की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां अवैध पार्किंग के नाम पर वाहन चालकों से खुलेआम शुल्क वसूला जा रहा है। बैठक में एनडीएमसी से बाराखंभा मेट्रो स्टेशन की पार्किंग पर हुए अतिक्रमण को हटाकर उसकी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था ताकि डीएमआरसी को उसकी संपत्ति वापस सौंपी जा सके। लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर भी अवैध पार्किंग का अड्डा बना हुआ है। वाहन चालकों का कहना है कि उन्होंने पार्किंग बंद होने या हटाए जाने को लेकर कोई सूचना नहीं सुनी है। इससे साफ है कि संबंधित अधिकारी जिलाधिकारी के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। दिल्ली के डीएम सन्नी के सिंह को काल और मैसेज किया गया। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

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