केजरीवाल के 'शीश महल' में अब आम लोगों को भी मिलेगी एंट्री, दिल्ली सरकार ने बनाया है ये प्लान
दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के विवादित बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने जा रही है। सिविल लाइंस स्थित इस बंगले में कैफेटेरिया वेटिंग रूम और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। यहाँ ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए आने वाले अधिकारी ठहर सकेंगे। इस योजना को उच्च अधिकारियों से मंजूरी मिलना बाकी है। बंगले के रखरखाव के लिए अभी 10 कर्मचारियों की टीम है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादित बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में तब्दील करने का निर्णय लेने जा रही है। यह बंगला भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में था। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, इस गेस्ट हाउस में एक कैफेटेरिया भी होगा। सिविल लाइंस में 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित यह बंगला जल्द ही एक कैंटीन का घर बन सकता है, जहां शहर के अन्य राज्य भवनों की तरह पारंपरिक व्यंजन परोसा जाएगा। यह सुविधा आम जनता के लिए खुली होगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव में पार्किंग स्थल, वेटिंग रूम और अन्य सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा। सरकार इस बंगला नंबर 6 को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने के लिए अंतिम निर्णय के करीब है।
गेस्ट हाउस में होंगी ये सुविधाएं
उन्होंने बताया कि इसमें एक फूड आउटलेट, पार्किंग स्थल और अन्य सुविधाएं होंगी। अन्य स्टेट गेस्ट हाउसेस की तरह ही इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही, ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए आने वाले अधिकारी और मंत्री यहां भुूगतान करके ठहर सकेंगे। इस योजना को अंतिम मंजूरी अभी उच्च अधिकारियों से मिलनी बाकी है।
अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में बंगले के रखरखाव के लिए लगभग 10 कर्मचारियों की एक टीम मौजूद है, जो रोजाना झाड़ू-पोछा, सफाई और रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर जैसे विद्युत उपकरणों को चलाने का काम करती है।
पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार ने इस आवास को दोबारा उपयोग में लाने के लिए कई विकल्प प्रस्तावित किए हैं। भाजपा ने इस बंगले के नवीनीकरण में खर्च की गई धनराशि को लेकर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। इस घर को 'शीश महल' कहा गया।
वहीं, वर्ष 2022 में दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी द्वारा मौजूदा घर के नवीनीकरण में "अनियमितताओं और लागत" के आरोपों की जांच शुरू की थी।
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(एजेंसी के इनपुट के साथ)
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