दिल्ली के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों और निदेशकों के साथ CM रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश; पढ़ें डिटेल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने दवाओं की कमी को दूर करने और आपदा वार्ड स्थापित करने पर जोर दिया। साथ ही लू और डेंगू जैसी बीमारियों के लिए तैयार रहने को कहा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को लागू करने की समीक्षा की गई।
राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों व चिकित्सा निदेशकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में दवाओं की कमी के मामले को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिया।
आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश
इसके लिए एक निश्चित समय अवधि में कार्ययोजना तैयार कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी अस्पतालों में आपदा वार्ड स्थापित करने, बेड, आईसीयू व आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने का निर्देश दिया है। वैसे लोकनायक, जीटीबी सहित कई अस्पतालों में आपदा वार्ड मौजूद हैं।
लोकनायक अस्पताल के आपदा वार्ड में 70 बेड आरक्षित हैं। उन्होंने अस्पतालों में नियमित तौर पर माॅक ड्रिल करने का निर्देश दिया।
चिकित्सा सामानों की खरीद को पारदर्शी बनाने पर दिया जोर
उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने पर अस्पतालों में लू से पीड़ित मरीजों, माॅनसून में डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी तैयारी आवश्यक है।
चिकित्सा सामानों की खरीद को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और समय पर खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों में डाॅक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आयुष्मान भारत, वय वंदना योजना और आरोग्य मंदिर के क्रियान्वयन की तैयारियों व ओपीडी व आईपीडी के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा लागू करने की योजना की भी समीक्षा की।
एमआरआई और सीटी स्कैन की कम जांच होने की समस्या होगी दूर
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें ओपीडी और आइपीडी पंजीकरण की आनलाइन सुविधा शुरू करने और अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेवाओं में सुधार की योजना शामिल है।
इससे ओपीडी पंजीकरण आसान होगा। साथ ही एमआरआइ, सीटी स्कैन इत्यादि जांच की कमी की समस्या दूर होगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार के ज्यादातर अस्पतालों में सीटी स्कैन व एमआरआइ जैसी जांच सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से मरीज परेशान होते हैं।
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