महिलाओं पर मेहरबान दिल्ली सरकार, ई-व्हीकल खरीदने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी; जानें शर्तें

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति 2.0 को लागू करने की तैयारी में है, जिसका मकसद शहर में वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर विशेष प्रोत्साहन के रूप में 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, यह लाभ पहली 10,000 महिलाओं के लिए होगा, जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

ईवी नीति 2.0 में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) 12,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 36,000 रुपये तक होगी। यह नीति केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ मिलकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी। नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसमें दोपहिया, तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों के लिए कई प्रोत्साहन शामिल हैं।

सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलना अनिवार्य

दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडी दे सकती है, जो प्रति वाहन अधिकतम 30,000 रुपये तक होगी। इसके अलावा, जो लोग अपने 12 साल से पुराने ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (L5M श्रेणी) के लिए, जो मौजूदा सीएनजी ऑटो की जगह लेंगे, प्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 45,000 रुपये तक होगी।

साथ ही, 12 साल से कम पुराने सीएनजी ऑटो को स्क्रैप करने पर 20,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। नीति में यह भी प्रस्ताव है कि 10 साल पुराने सभी सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रति वाहन 1,00,000 रुपये की प्रतिस्थापन राशि दी जाएगी।

15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंद होगा

वाणिज्यिक माल वाहकों के लिए भी प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहक (L5N) को प्रति kWh 10,000 रुपये, अधिकतम 45,000 रुपये, और चार पहिया माल वाहक (N1 श्रेणी) को 75,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। नीति में सीएनजी ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है, जिसमें 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंद होगा। साथ ही, 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर भी रोक लगेगी।

दिल्ली सरकार ने मौजूदा ईवी नीति को 31 मार्च के बाद 15 दिन के लिए बढ़ाया था। नई नीति को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को सुधारने के लिए आक्रामक तरीके से ईंधन आधारित वाहनों को हटाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

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