भाजपा सरकार का खास प्लान, विकास के रास्ते पर खूब दौड़ेगी दिल्ली; वित्त विभाग शुरू करेगा बजट की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नई सरकार के गठन के साथ ही दिल्ली सरकार का वित्त विभाग जल्द वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयार करने की कवायद शुरू कर देगा। वैसे नई भाजपा सरकार बड़ी परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं पर फैसला करेगी, कौन सी योजनाओं को नई सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहेगी, यह वही फैसला लेगी।

सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि आवश्यकता को समझने के लिए सरकार के गठन के बाद सभी विभागों के साथ बैठकें शुरू होंगी और नई योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

दिल्ली प्रशासन ने आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू की जा सकने वाली परियोजनाओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ भाजपा के संकल्प पत्र की प्रतियां पहले ही साझा कर दी हैं।

भाजपा ने जीती हैं 48 सीटें

हाल ही में संपन्न चुनावों में 48 सीटें जीतने के साथ करीब 27 साल के बाद राजधानी में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। दिल्ली सरकार का बजट मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह तक पेश किया जाना निर्धारित है। ऐसे में अधिकारियों ने कहा कि उनके पास नई सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार बजट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय होगा।

नई परियोजनाओं से दिल्ली सरकार के खजाने पर असर पड़ने की संभावना

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के कई अधिकारी विधानसभा चुनाव कराने में व्यस्त थे और वित्त एवं योजना विभाग में बजट की तैयारी के लिए अभी कोई बैठक नहीं हो सकी है। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने एक संकल्प पत्र जारी किया था और मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का वादा करने के अलावा सरकार में आने पर कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की थी। मौजूदा योजनाओं और नई परियोजनाओं से दिल्ली सरकार के खजाने पर भारी असर पड़ने की संभावना है।

वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा...

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी विभागों को पिछले साल अक्तूबर-नवंबर के महीनों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी बजटीय आवश्यकता साझा करने के लिए कहा गया था, उस समय संशोधित बजट अनुमान व वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूरक अनुदान की आवश्यकता तैयार की जा रही थी।

उन्होंने बताया कि सभी विभागों ने वेतन, योजनाओं और नियमित कार्यों पर खर्च किए गए धन के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी बजटीय आवश्यकता का विवरण पहले ही जमा कर दिया है।

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वित्त विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब हम प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने के अलावा नई परियोजनाओं व योजनाओं को समझने के लिए बैठकें करेंगे, जिन्हें अभी शुरू करने की आवश्यकता है।

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