दिल्ली सरकार के 193 स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में घोटाले का आरोप, सतर्कता निदेशालय ने की जांच की सिफारिश

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम के निर्माण में 1300 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की सिफारिश की है। सतर्कता निदेशालय ने मुख्य सचिव को इस घोटाले की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने की सिफारिश भी की है। सतर्कता निदेशालय की जांच में दावा किया गया है कि 2405 क्लासरूम के निर्माण में पैसों की हेराफेरी की गई।

फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार से मांगा था जवाब

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2,400 से ज्यादा क्लासरूम के निर्माण में “गंभीर अनियमितताओं” को हाइलाइट किया। सीवीसी ने फरवरी 2020 में इस मामले पर अपनी टिप्पणी मांगने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को रिपोर्ट भेजी थी।

ढाई साल तक दबाए रखी रिपोर्ट

सूत्रों का कहना है कि सतर्कता निदेशालय ढाई साल तक रिपोर्ट को दबाए बैठा रहा, जब तक कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से इस साल अगस्त में इसकी देरी की जांच करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए नहीं कहा। सतर्कता निदेशालय ने कहा है कि शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाए जो लगभग 1,300 करोड़ रुपये के “घोटाले” में शामिल थे।

193 विद्यालयों में 2405 क्लासरूम बनाने का कार्य सौंपा

बता दें कि अप्रैल, 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण का निर्देश दिया था। लोक निर्माण विभाग को 193 विद्यालयों में 2405 क्लासरूम बनाने का कार्य सौंपा गया था। इसने क्लासरूम की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। सर्वे के आधार पर 194 स्कूलों में 7180 समतुल्य कक्षाओं (ईसीआर) की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया, जो 2405 कक्षाओं की आवश्यकता का लगभग तीन गुना है।