दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक और खुशखबरी! सरकार फैक्ट्री लाइसेंस में करेगी बदलाव, MCD से वापस लेगी अधिकार

शनि पाथौली, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी में व्यापार को सुगम बनाने के लिए पुलिस लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म करने के बाद अब दिल्ली सरकार फैक्ट्री लाइसेंस में भी बदलाव करेगी। सरकार फैक्ट्री लाइसेंस की प्रक्रिया को दिल्ली नगर निगम से हटाने जा रही है। इसकी अनौपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैट (कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) द्वारा मंगलवार को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित धन्यवाद सभा में की।

दिल्ली सरकार ने हाल ही में व्यापारियों को बड़ी राहत देते स्वीमिंग पूल, इटिंग हाउस (खाने के ठेले), होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और सिनेमा जैसे सात व्यवसायों के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही फैक्ट्री लाइसेंस की प्रक्रिया से एमसीडी को हटाने जा रहें हैं, ताकि व्यापार सुगम और व्यापारियों को सहूलियत हो।

सरकार द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया को आसान करने के लिए काम किया जा रहा है। पुलिस लाइसेंस अनिवार्यता खत्म करने व व्यापारी कल्याण बोर्ड की गठन की घोषणा पर आयोजित धन्यवाद सभा में रेखा गुप्ता ने कहा कि लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय किसी सरकार ने नहीं लिया। भाजपा सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने संबंधित समस्या को उठाया और तुरंत इसे खत्म करने का निर्णय लिया गया।

श्रम विभाग को मिल सकता है फैक्ट्री लाइसेंस का अधिकार

दिल्ली सरकार फैक्ट्री लाइसेंस जारी करने और इससे संबंधित मामलों को एमसीडी से लेकर श्रम विभाग को सौंप सकती है। इसके बाद दिल्ली में फैक्ट्री मालिकों को अपने फैक्ट्री लाइसेंस के लिए एमसीडी के बजाय दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में आवेदन करना होगा। इससे औद्योगिक गतिविधियों को और अधिक सुव्यवस्थित करने और व्यापार में बढ़ावा होगा।

2028 में डुबकी लगाने लायक होगी यमुना: वीरेंद्र सचदेवा

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा व्यापारियों की मदद करने वाली पार्टी है। साथ ही प्रदूषण खत्म करने को लेकर भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यमुना 2028 में डुबकी लगाने लायक होगी।

13 हजार दुकानों को डी सील करने सहित अन्य मांग उठाई

भाजपा सांसद व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने 13 दुकानों को डी सील, 351 सड़कों को मिक्स्ड लैंड यूज में अधिसूचित, यूजर चार्ज समाप्त और मास्टर प्लान 2041 की समीक्षा दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र के साथ मिलकर करने सहित व्यापारियों के अन्य मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांगों की।