दिल्ली की बसों में महिलाओं को नहीं मिलेगा पिंक टिकट, फ्री बस सेवा पर रेखा सरकार ने किया ये एलान

आईएएनएस, नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने मंगलवार को वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलान किया कि राजधानी की महिलाओं को डीटीसी बसों में सफर करने के लिए अब पिंक टिकट नहीं लेना पड़ेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करने के लिए महिलाओं को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए 12,952 करोड़ रुपये आवंटित किए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को लेकर 2026 तक दिल्ली में 5000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य रखा।

टिकट के नाम पर बंद होगा भ्रष्टाचार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए सीएजी रिपोर्ट में उजागर किए गए डीटीसी को 14,000 करोड़ रुपये के घाटे के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने दावा किया, "पिछली सरकार में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की पेशकश के नाम पर पिंक टिकट घोटाला हुआ था।"

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, " अभी में दिल्ली विश्व का तीसरा ऐसा शहर है जहां एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा है, जिसमें 2,152 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इनमें से 1,752 इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के तहत चल रही हैं, जबकि 400 बसें DIMTS क्लस्टर योजना का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, यह उम्मीद है कि यह बेड़ा 5,000 इलेक्ट्रिक बसों से अधिक हो जाएगा।"

मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए  2,929 करोड़ आवंटित

दिल्ली सीएम ने दिल्ली मेट्रो की परियोजनाओं के लिए 2,929 करोड़ रुपये आवंटित किए। साथ ही बताया कि पिछली आप सरकार ने मेट्रो के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार को 6,000 करोड़ रुपये की देनदारी चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था।

महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5100 करोड़ आवंटित

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500 प्रदान करना हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प है। इस उद्देश्य के लिए हमने 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, और हम इसे निश्चित रूप से प्रदान करेंगे।

दिल्लीवालों को मिलेगा 10 लाख का हेल्थ बीमा

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने की घोषणा की गई। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के 5 लाख के अलावा 5 लाख का टॉप अप करके 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य इंश्योरेंस का टॉप अप देने का फैसला किया है।

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