दीपावली से पहले अरविंद केजरीवाल का सफाई कर्मचारी को बड़ा तोहफा, 5000 सफाईकर्मियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास
दीपावली से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा तोहफा दिया है। नगर निगम के 5000 सफाईकर्मियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास हो गया है। अब इन कर्मचारियों को भी वर्ष 2004 से पक्का माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली पर मिले इस शानदार तोहफ़े के लिए पक्का होने वाले सभी सफ़ाईकर्मियों एवं उनके परिजनों को बहुत-बहुत बधाई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने पांच हजार सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के प्रस्ताव को सदन से मंजूरी दे दी है। अब इन कर्मचारियों को भी वर्ष 2004 से पक्का माना जाएगा। पूर्व में निगम ने इन्हें वर्ष 2013 से पक्का करने की अनुमति दी थी।
निगम पर आएगा 583 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
इस प्रस्ताव के पास होने के बाद निगम पर 583 करोड़ रुपये का एरियर देने का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों के पक्का होने के प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महापौर डॉ. शैली ओबेराय ने बधाई दी है।
सीएम केजरीवाल ने दी बधाई
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निगम से पारित हुए प्रस्ताव को लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि एमसीडी में पांच हजार सफाईकर्मियों को पक्का करने का प्रस्ताव आप ने पास करा दिया है। हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। दीपावली पर मिले इस शानदार तोहफे के लिए पक्का होने वाले सभी सफाईकर्मियों एवं उनके परिजनों को बहुत-बहुत बधाई।
आज दिल्ली नगर निगम में 5000 सफ़ाईकर्मियों को पक्का करने का प्रस्ताव आम आदमी पार्टी ने पास करा दिया है। हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। दीपावली पर मिले इस शानदार तोहफ़े के लिए पक्का होने वाले सभी सफ़ाईकर्मियों एवं उनके परिजनों को बहुत-बहुत बधाई। मन लगाकर दिल्ली के लोगों की…
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 31, 2023
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मन लगाकर दिल्ली के लोगों की सेवा कीजिए, हम मिलकर दिल्ली को एक साफ-स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। वहीं, सदन की बैठक के पास महापौर ने कहा था कि 58 प्रस्ताव सदन के सामने रखे गए थे। इसमें 54 जन हितेषी प्रस्तावों को पास कर दिया गया। है। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और बैठक शुरू होने से पहले हंगामा किया।
बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए मिलेगा 1100 रुपये
उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद जन हितैषी प्रस्ताव पास किए गए हैं। पांच हजार सफ़ाई कर्मचारियों को नियमित करने और डीबीसी कर्मचारियों को एमटीएस बनाने का प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। निगम स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब वर्ग के बच्चों को यूनिफार्म के लिए 1100 रुपये प्रति छात्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवालजी ने कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों को उपहार दिया है।
उन्होंने अपना वादा निभाते हुए पांच हजार सफ़ाई कर्मचारियों को नियमित किया। साथ ही लगभग 3100 डीबीसी कर्मचारियों, जो वर्षों से अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) बनाया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली की सफ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करने के लिए समानांतर एजेंसी लाई गई है।
महापौर ने कहा कि बैठक में भी सबसे शर्मनाक ये रहा कि विपक्ष के पार्षदों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। सदन की शुरुआत होने से पहले ही हंगामा किया। पूर्वकालिक उत्तरी और दक्षिणी निगम ने 1996 से 1998 तक लगे सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया था, लेकिन पूर्वी निगम इन कर्मचारियों को 2013 से पक्का कर रहा था।
विरोध कोर्ट गए थे सफाई कर्मचारी
इसके विरोध में पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने कर्मचारियों हक में निर्णय दिए, लेकिन निगम फंड की कमी से इन कर्मचारियों को पक्का नहीं कर पाया। ऐसे में 2022 में फिर से एकीकृत हुए निगम की संपत्ति भी कोर्ट ने अटैच करने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद विभाग ने इन कर्मचारियों को पक्का कराने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा।
अब पक्के होने के बाद इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से लेकर वेतन के लाभ वर्ष 2004 से पक्का होने के बराबर ही मिलेंगे। इस पर निगम को अतिरिक्त खर्च करना होगा। इससे निगम पर प्रत्येक माह वेतन के रूप में भी अतिरिक्त राशि का वजन पड़ेगा। साथ ही 583 करोड़ रुपये एरियर देने की भी जवाबदेही होगी। मीट से लेकर क्लाउड किचन की नीति को निगम ने दी मंजूरी दिल्ली नगर निगम ने सदन में पारित हुए प्रस्तावों में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
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इसमें धार्मिक स्थलों से लेकर शैक्षणिक स्थानों से 150 मीटर दूरी पर मांस की बिक्री के लाइसेंस की नीति से लेकर क्लाउड किचन की नीति को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही निगम ने ओखला और गाजीपुर लैंडफिल पर 30 लाख टन कूड़े को हटाने की मंजूरी की प्रशानिक स्वीकृति। मध्य जोन में कूड़ा उठाने के लिए एजेंसी को एक साल का कार्य विस्तार। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट उप नियमों को मंजूरी। निगम के अस्पतालों में पीपीपी माडल पर हार्ट सेंटर और प्राइवेट जांच लैब खोलने की मंजूरी देने के प्रस्ताव शामिल हैं।
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