दिल्ली सरकार ने MCD को जारी किए 1640 करोड़, विकास कार्यों को मिलेगी गति और वेतन फंड भी शामिल
दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 1640 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है जिससे निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की संभावना है। यह फंड दूसरी तिमाही के लिए जारी किया गया है। सरकार ने एनडीएमसी और दिल्ली कैंट को भी फंड आवंटित किया है। इस वित्तीय सहायता से निगम कर्मचारियों को वेतन और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के कर्मियों को पिछले दो माह से एक तारीख को आ रहे वेतन अगले दो माह भी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने निगम को फंड जारी कर दिया है।
निगम को दिल्ली सरकार ने दूसरी तिमाही के तहत मिलने वाले सहायता राशि का 50 प्रतिशत जारी कर दिया है। निगम को जारी 1640 करोड़ रुपये कर्मियों को वेतन और अन्य विकास कार्यों पर काम हो सकेगा।
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि स्थानीय निकायों को 1668 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें 1641.13 करोड़ की राशि एमसीडी, 16.18 करोड़ की राशि एनडीएमसी को जबकि 11.09 करोड़ रुपये दिल्ली कैंट को जारी किए हैं।
सूद ने कहा कि यह वित्तीय आवंटन सरकार की स्थानीय निकायों को मजबूत करने तथा इन निकायों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान कर लोगों तक आवश्यक सेवाएँ प्रभावी रूप से पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उल्लेखनीय है कि निगम को हर माह कर्मचारियों को वेतन और पेंशन जारी करने के लिए 800 करोड़ रुपये की राशि की जरुरत होती है। ऐसे में दो माह का वेतन तो निगम को दिल्ली सरकार से आवंटित फंड से मिल जाएगा।
वहीं, संपत्तिकर को लेकर चल रही विशेष योजना से भी निगम को आ रहे राजस्व से भी अगले कुछ माह में वेतन और पेंशन की दिक्कत नहीं होगी। निगम को दिल्ली सरकार द्वारा कुछ आवंटित फंड की राशि तीन किस्तों में जारी करनी होती है।
इसमें पहली तिमाही में 25 तो दूसरी में 50 और चौथी तिमाही 25 प्रतिशत की राशि आवंटित फंड में से जारी करनी होती है। दिल्ली और निगम में समान सरकार होने का फायदा भी निगम कर्मियों को मिल रहा है।
अलग-अलग सरकार होने पर पहले यह फंड तिमाही के आखिर में आता था जबकि अब तिमाही के शुरू होने पर ही आवंटित होने वाला फंड जारी हो जाता है।
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