BJP विधायकों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, विधानसभा अध्यक्ष ने दे दिए सख्त निर्देश
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधायकों के फोन न उठाने और उनके पत्रों का जवाब न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विधायकों के फोन नहीं उठाने और उनके पत्र का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी अधिकारी न उनका फोन उठाते हैं और न एसएमएस व पत्र का जवाब देते हैं।
इसे गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। उसके बाद शुक्रवार को मुख्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर अधिकारियों को विधायकों व सांसदों के लिए निर्धारित प्रोटोकाल के पालन करने का निर्देश दिया है।
अधिकारी बीजेपी के नेताओं को अहमियत नहीं दे रहे
आप के शासनकाल में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच विवाद के मामले सामने आते थे। भाजपा की सरकार आने के बाद भी कई विधायकों की शिकायत है कि अधिकारी उन्हें अहमियत नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में यह बात आने पर उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की एसओपी
उन्होंने पत्र के साथ भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की कॉपी भी भेजी थी, जिसमें यह बताया गया है कि अधिकारियों को सांसदों व विधायकों के साथ किस तरह से सम्मानजनक व्यवहार करना है।
विस अध्यक्ष के पत्र को मुख्यसचिव ने गंभीरता से लिया
शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के पत्र को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया है। इस तरह की स्थिति दूर करने के लिए अधिकारियों को भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग
सांसदों व विधायकों को शिकायत का अवसर नहीं मिले इसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अनुपालन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इस निर्देश के बाद अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव आएगा। इससे विधायकों को अपने क्षेत्र में जनता के हित में काम कराने में आसानी होगी।

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