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    विधानसभा में पेश की गईं CAG Reports पर विभागों को जल्द टिप्पणी देने का स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिया निर्देश

    Delhi विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने CAG Reports पर त्वरित कार्रवाई के लिए विभागों को निर्देश दिए। विभागों को टिप्पणियां प्रस्तुत करने और कैग अनुशंसाओं का पालन करने को कहा गया। विधानसभा कैग रिपोर्टों की निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल को भी लांच करेगी। जिससे वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।

    By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra Updated: Mon, 05 May 2025 09:43 PM (IST)
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    विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर जल्द टिप्पणी देने के विभागाें को दिया निर्देश

    राज्य ब्यूराे, दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker) विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को लेखा परीक्षा अनुपालन और वित्तीय सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान गुप्ता ने CAG की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई की टिप्पणियां प्रस्तुत करने के महत्व को दोहराया।

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    इस साथ ही स्पीकर ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अजय महावर भी उपस्थित थे। बता दें कि लोक लेखा समिति ही ऐसी समिति है, जो विधानसभा सदन में पेश की गईं आप सरकार के समय की कैग रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी।

    दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में पेश की गईं कैग रिपोर्ट पर जल्द टिप्पणी देने के विभागाें को निर्देश दिए हैं। लोक लेखा समिति द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट कार्रवाई में इन विभागों की टिप्पणी भी अहम रहेगी।

    बैठक में ऑडिट पैरा माॅनीटरिंग सिस्टम (APMA) और CAG की रिपोर्ट टिप्पणियों (एटीएनएस) की समीक्षा के विषयों पर चर्चा की गई। इस पहल का उद्देश्य उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा लेखा परीक्षात्मक निष्कर्षों पर समयबद्ध प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है।

    बैठक में महालेखा परीक्षक (आडिट) रोली शुक्ला मालगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) आशीष चंद वर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डाॅ. एसबी दीपक कुमार, आबकारी आयुक्त सन्नी कुमार सिंह आइि मौजूद थे।

    विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष ने सभी विभागों से कहा कि वे कैग की अनुशंसाओं का गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें तथा एटीएनएस समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और संस्थागत पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल दिया। सभी विभागों ने लेखा परीक्षा की समीक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया।

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