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    दिल्ली में 'शौचमहल' पर सियासी बवाल, विधानसभा अध्यक्ष ने DPCC अध्यक्ष को भेजा नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला

    Updated: Mon, 07 Jul 2025 07:43 PM (IST)

    दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर भारी खर्च के आरोपों के खिलाफ है। विधानसभा ने 2.35 करोड़ के खर्च के दावे को गलत बताया और देवेंद्र यादव से माफी मांगने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने आवास पर की गई टिप्पणी को भी अपमानजनक बताया है।

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    टशौचमहल' शब्द के इस्तेमाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने डीपीसीसी अध्यक्ष को भेजा नोटिस।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर ‘भारी खर्च’ के आरोप लगाने के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

    कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास पर 2.35 करोड़ खर्च करने के दावे और आवास को ‘शौचमहल’ कहने पर आपत्ति जताते हुए विधानसभा ने इन बयानों को तथ्यहीन बताया है। पत्र में यादव से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। साथ ही भविष्य में विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी गई है।

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    विधानसभा अध्यक्ष ने देवेंद्र यादव के बयान पर जताई आपत्ति

    विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को कड़ा पत्र जारी कर उनके उन बयानों पर आपत्ति जताई है, जिनमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर भारी खर्च का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया है कि आवास पर 2.35 करोड़ का खर्च हुआ। इसमें से 94.69 लाख रुपए शौचालयों और बाथरूम पर खर्च किए गए।

    पत्र में साफ किया गया है कि देवेंद्र यादव द्वारा बताया गया पता-9, शामनाथ मार्ग विधानसभा अध्यक्ष का आवास नहीं है। साथ ही आवास को 'शौचमहल' कहे जाने को भी अनुचित और अपमानजनक बताया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इन बयानों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक करार दिया है।

    अमित शाह से मिले विधानसभा अध्यक्ष

    दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली विधानसभा में चल रहे कई परिवर्तनकारी प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी।जिसमें विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल बनाने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के अंतर्गत किए जा रहे कार्य सहित 500 किलोवाट की सोलर पावर परियोजना मुख्यरूप से शामिल है।

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