दिल्ली के प्राइम लोकेशन में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका, DDA ला रहा है नई योजना; जानें क्या-क्या सुविधाएं होंगी?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जल्द ही नई योजना लेकर आ रहा है। इस योजना में वह राजधानी की प्राइम लोकेशन में आवासीय प्लॉट की नीलामी करेगा। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के डी6 में उसने 118 प्लॉट चिन्हित करने के लिए एक कंपनी को काम पर रखने का फैसला किया है।

डीडीए ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। इन प्लॉटों के आसपास सड़कें, पानी की निकासी और सीवरेज जैसी सुविधाएं भी विकसित करेगा। इसके साथ ही डीडीए ने सेक्टर डी6 वसंत कुंज मेगा हाउसिंग के गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ब्लॉक के लिए पार्किंग बनाने की भी योजना बनाई है। इससे वहां रहने वाले 1,904 फ्लैटों के निवासियों को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी।

डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि प्लॉटों को ई-नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक अनुभवी एजेंसी की मदद ली जाएगी। एजेंसी प्लाॉटों की सीमा तय करेगी। साथ ही, आसपास की सड़कों और जरूरी सेवाओं का भी विकास करेगी।

डीडीए ने पार्किंग के लिए जगह भी चिन्हित कर ली

अधिकारी ने बताया कि डीडीए ने पार्किंग के लिए जगह भी चिन्हित कर ली है। इससे सेक्टर डी6 वसंत कुंज मेगा हाउसिंग के निवासियों को फायदा होगा। डीडीए ने इस काम को पूरा करने के लिए 365 दिन का समय तय किया है। अधिकारी ने कहा कि योजना और डिजाइन बनाने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। काम पूरा करने के लिए नौ माह का समय मिलेगा। इस काम में नालियों, सीवरेज, पानी की सप्लाई और वर्षा का पानी जमा करने की योजना बनाना शामिल है।

इसके अलावा, स्थानीय निकाय से मंजूरी भी लेनी होगी। प्रोजेक्ट प्लान में कहा गया है कि सभी सेवाओं के पूरा होने की योजना इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशानुसार तैयार की जाएगी। काम में फुटपाथ, पार्क और लॉन में पेवर ब्लॉक लगाना, ड्राइववे बनाना, ड्रेन और सीवर लाइन को मेनहोल से जोड़ना शामिल है। साथ ही, निर्माण सामग्री और कचरे को हटाना भी शामिल है।

एनजीटी के नियमों का भी पालन किया जाएगा

टेंडर के अनुसार, लगभग 7.5 करोड़ रुपये का यह काम सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एनजीटी के नियमों का भी पालन किया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि पेड़ों को कम से कम काटा जाए। नोटिस में कहा गया है, ''सभी विकल्पों का विश्लेषण कर रिकार्ड में रखा जाना चाहिए। वन विभाग से अनुमति मिलने तक किसी भी पेड़ को काटा या स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।''