Delhi News: CM रेखा गुप्ता का बड़ा निर्णय, अब हर दफ्तर में लगेगी शिकायत पेटी और तुरंत करना होगा समाधान

राज्य ब्यूरो, जागरण. नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा की सरकार बने करीब तीन महीने होने जा रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि जनता की समस्याओं का अधिकारी पूरी तरह से निराकरण कर रहे हैं।

सरकार को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए अब उन्होंने सभी डीएम, एसडीएम और सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में शिकायत पेटियां लगाने के निर्देश दिए हैं। लोग यहां किसी भी विभाग से संबंधित अपनी शिकायतें डाल सकेंगे।

इनमें आने वाली शिकायतों की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। मुख्यमंत्री भी इनके बारे में अधिकारियों से चर्चा करेंगी और हल कराएंगी। बैठक में मुख्य सचिव धर्मेंद्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

CM ने कहा, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टाॅलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में विभिन्न विभाग प्रमुखों के साथ एक विशेष बैठक की।इस दौरान कहा कि दिल्ली के नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों की समस्याओं का जल्द और प्रभावी समाधान हो। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख को लंबित शिकायतों के निवारण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टाॅलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

किसी भी विभाग में लंबित शिकायतें कतई स्वीकार्य नहीं

इस बैठक में पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (पीजीएमएस) पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित जन शिकायतों और उसके निदान को लेकर समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित था।

इसके लिए सभी विभागों को लंबित जन शिकायतों के निवारण के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में लंबित शिकायतें कतई भी स्वीकार्य नहीं हैं।

विकसित किया जाएगा इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम 

सीएम ने अधिकारियों को वाॅट्सएप, मोबाइल एप तथा टोल-फ्री नंबरों के माध्यम से भी जनता की शिकायतें लेने का प्रविधान करने के लिए निर्देशित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान जन शिकायतों को लेकर भारी लापरवाही रही। उन्होंने कहा कि पहले समस्याएं सरकार तक पहुंचती ही नहीं थीं और अगर पहुंच भी जाती थीं तो समाधान नहीं होता था।

मगर हमारी सरकार का लक्ष्य एक ऐसा आधुनिक और इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम विकसित करना है जो नागरिकों की आवाज को तुरंत सरकार तक पहुंचाए, उनकी बात सुनी जाए, संवाद हो और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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