चांदनी चौक के व्यापारियों ने गिनाई समस्याएं, सांसद प्रवीन खंडेलवाल के साथ हुई अहम बैठक
चांदनी चौक के व्यापारियों ने सांसद प्रवीन खंडेलवाल के साथ एक बैठक में अपनी समस्याओं को उठाया जिसमें सीलिंग का खतरा अतिक्रमण जाम और जीएसटी दरें शामिल थीं। उन्होंने अवैध निर्माण के मामलों में पक्षकार बनने और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। सांसद ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और अगली बैठक एमसीडी कार्यालय में होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्थलीय निरीक्षण कर समस्याएं जानने के बाद मंगलवार को स्थानीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल चांदनी चौक पहुंचे। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसाेसिएशन (डीएचएमए) कार्यालय में करीब तीन घंटे तक चली बैठक में व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 750 से अधिक व्यावसायिक इमारतों पर लटकती सीलिंग की तलवार, गलियों के प्रवेश द्वार पर लगे बूम बैरियर से आने जाने में परेशानी, पूरे चांदनी चौक में अतिक्रमण, जाम, गदंगी समेत अन्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
इसके साथ ही 2,500 से ऊपर के परिधानों पर 12 प्रतिशत जीएसटी के मुद्दे को भी उठाया और हस्तक्षेप कर वित्तमंत्री से कम कराने की मांग की।
इस मौके पर भाजपा, चांदनी चौक के जिलाध्यक्ष अरविंद गर्ग भी मौजूद रहे। डीएचएमए के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा, महासचिव श्रीभगवान बसंल, आजाद मार्केट से प्रमोद अग्रवाल, कूचा महाजनी में ताराचंद जालान व कमल पलवल, सदर बाजार से परमजीत सिंह पम्मा, क्लाथ मार्केट से गोपाल गर्ग समेत 25 से अधिक बाजारों के करीब 100 कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में सहमति बनी कि अवैध निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों काे भी पक्षकार बनाने की मांग के साथ इसके लिए अनुभवी अधिवक्ता को रखा जाए। प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार व एमसीडी भी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के हाई कोर्ट व एमसीडी ट्रिब्यूनल के स्टे को 31 दिसंबर से स्वत: समाप्त हो जाने का आदेश दिया है, जिसके बाद से सीलिंग व तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ी हुई है।
यह भी पढ़ें- एलिवेटेड रोड और मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण ने क्यों बढ़ाई दिल्ली वालों की टेंशन?
मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर को चांदनी चौक का निरीक्षण किया था जिसमें भी व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं को रखा था। बैठक में तय हुआ कि अगली बैठक छह अक्टूबर को एमसीडी उपायुक्त कार्यालय में होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।