दिल्ली में चांदनी चौक पर होगा बड़ा बदलाव! आखिर हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये अहम सुझाव

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चाैक में तमाम विकास कार्याें के बाद भी स्थिति में व्यापक स्तर सुधार नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित कर इसका रखरखाव करने का सुझाव दिया है।

चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस तरह के मामले में पीपीपी को लागू करने का यह पहला कदम होगा और उम्मीद है कि इससे स्थिति में सुधार होगा।

पीपीपी मॉडल के तहत व्यापारियों का एक फंड बनाया जाएगा और इस फंड से सुरक्षा इंतजाम से लेकर सफाई सहित अन्य कार्य कराने की जिम्मेदारी एमसीडी सहित अन्य एजेंसियों की हाेगी।

अदालत ने इस दौरान दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस व व्यापार मंडल की तरफ से पेश किए गए सुझावों काे रिकॉर्ड पर लिया। साथ ही इसी से जुड़े एक अन्य मामले में न्याय मित्र नियुक्त की गई अधिवक्ता मानिनी बरार को मामले पर सुझाव देने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई आठ अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर सभी पक्षों द्वारा दिए गए सुझाव पर गौर करने के बाद कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी देखेगी अब तक क्या कार्य हुआ है और आगे क्या होना है। यह कमेटी देखेगी क्या कि पुनर्विकास होना है और हर दिन सफाई कैसे होगी।

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इस दौरान पीठ को बताया गया कि चांदनी चौक में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण या अन्य नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि अगर व्यापारी नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इसके लिए उन्हें उन्हें फंड देना होगा और फंड के माध्यम से एमसीडी सहित अन्य एजेंसी सुरक्षा इंतजाम सहित अन्य व्यवस्था करेगी।

वहीं, सुनवाई के दौरान व्यापार मंडल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव रल्ली व मोहित मुदगल ने कहा कि एजेंसी से तरफ से मांगी जाने वाली हर मदद में सहयोग करने के लिए व्यापार मंडल तैयार है।