Delhi में 80 हजार करोड़ का GST बकाया, CM रेखा गुप्ता ने आर्थिक विकास के लिए वसूली पर दिया जोर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने में Chartered Accountants (CA) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सीए देश के आर्थिक डाॅक्टर हैं और इनके सहयोग के बिना किसी भी वित्तीय व्यवस्था को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता। यह दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डे के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। मुख्यमंत्री ने राजधानी के आर्थिक सुधारों में सीए समुदाय से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील भी की।

वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली और देश के विकास के लिए कर (टैक्स) ही सरकार की आय का सबसे बड़ा और एकमात्र स्रोत है। सरकार को दिल्ली का विकास शून्य से शुरू करते हुए यहां की स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार करना है। जिसके लिए एक मजबूत राजस्व आधार बहुत आवश्यक है।

कहा, जीएसटी अधिकारियों की मानें तो राजधानी के लोग जीएसटी भरने में रुचि नहीं ले रहे

मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की चिंता के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजधानी के लोगों पर सरकार का 80 हजार करोड़ रुपये का GST बकाया है। जिसकी वसूली अब सरकार की प्राथमिकता है। जीएसटी अधिकारियों की मानें तो राजधानी के लोग जीएसटी भरने में रुचि नहीं ले रहे है।

इस रकम की वसूली के लिए सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है। जिसमें पेशेवर विशेषज्ञों विशेषकर सीए समुदाय की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सीए न केवल सरकार को तकनीकी सलाह दें बल्कि करदाताओं को भी कर अनुपालन के प्रति जागरूक करें। वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता तभी संभव है जब विशेषज्ञ इसके लिए सहयोग करेंगें।

ICAI ने Digital Fraud के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी

वहीं, कार्यक्रम में Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने डिजिटल फ्राड के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेबी के साथ मिलकर हम एक ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार कर रहे हैं। जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे और देश की वित्तीय प्रणाली भी मजबूत हो।

इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सीए, कर सलाहकार और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल हुए। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि सरकार और पेशेवर समुदाय मिलकर अगर पारदर्शी और जवाबदेह वित्तीय ढांचा तैयार करेंगे तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जा सकता है।

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