Budget 2025: दिल्ली में सुधरेगी स्वास्थ्य सेवा, विकास को मिलेगी रफ्तार; AIIMS सहित केंद्र के अस्पतालों में बढ़ेंगी सुविधाएं

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव  के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। इस कारण केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए अलग से कोई प्रविधान नहीं किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार से संबंधित अस्पतालों, विभागों व परियोजनाओं  के लिए पहले से अधिक फंड आवंटित किया गया है। इससे राजधानी के विकास को गति  मिलेगी।

एम्स सहित केंद्र सरकार  के अन्य अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली में एम्स, आरएमएल, सफदरजंग व लेडी हार्डिंग केंद्र सरकार के चार अस्पताल हैं। इसके लिए 9821 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले वर्ष से 924 करोड़ रुपये अधिक है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान को 251 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है।

RML में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए नया छात्रावास

इस बार के बजट में अधिक फंड मिलने से एम्स में आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगने के साथ ही प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। आरएमएल में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए नया छात्रावास बनाने के साथ ही अन्य अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बजट में दिल्ली व एनसीआर के अन्य शहरों के बीच आवागमन को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है। नमो भारत ट्रेन व मेट्रो नेटवर्क को विस्तार दिया जाएगा। रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को इस बार 2,918 करोड़ रुपये का बजट मिला है। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।

बजट में आवंटित राशि से दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। देशभर में मेट्रो के लिए पिछले वर्ष आवंटित 24,691 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 31,239 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

इसमें से दिल्ली में चल रहे चौथे चरण में निर्माणाधीन तीन कॉरिडोर जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम, मौजपुर-मजलिस पार्क और तुगलकाबाद-एरो सिटी के काम को गति मिलेगी। इनकी कुल लंबाई 65.2 किलोमीटर है। इसके साथ ही स्वीकृत 47.22 किलोमीटर लंबे तीन नए कॉरिडोर नरेला-रिठाला, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक का काम भी शुरू हो सकेगा।

हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, मिले 11,932 करोड़

दिल्ली पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए इस बार 12259.16 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह पिछले वर्ष से 791 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें से 327.50 करोड़ रुपये आधारभूत ढांचे के निर्माण पर खर्च होंगे। जेलों की दशा भी सुधारी जाएगी।

बजट में दिल्ली शहरी कला आयोग का बजट 5.25 करोड़ रुपये, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के लिए 55 करोड़ रुपये, राजघाट समाधि समिति व कैंटीन के लिए 7.10 करोड़ रुपये और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 3475 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।